जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित

0
265

काठमाडौँ । आगामी १२औँ राष्ट्रिय जनगणना अनिश्चितकालका लागि स्थगित हुने भएको छ। कोरोना महामारीको अवस्था थप जटिल बन्दै गएपछि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जनगणना रोक्ने निर्णय गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

१२औँ जनगणना आगामी जेठ २५ गतेदेखि असार ८ गतेसम्म गर्ने तयारी थियो । हाल देशभर सुपरिवेक्षकको तालिम चलिरहेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना नेपालको एकीकृत राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणालीको एक हिस्सा हो। यसले हरेक दश बर्षको अन्तरालमा राष्ट्रिय र स्थानीय स्तरमा आधारभुत  जनसंख्या तथ्यांक तयार गर्दछ । यसले राष्ट्रिय आवधिक बिकाश लक्ष्य तथा दिगो बिकाश लक्ष्यका अनुगमन र मुल्यांकन संग सम्बन्धित केहि सामाजिक, जनसांख्यिक  र आर्थिक  सूचकहरुको लागि समेत सूचना प्रदान गर्दछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको  केन्द्रीय तथ्यांक बिभाग जनगणना संचालन र ब्यबस्थापन सम्बन्धी सम्पूर्ण क्रियाकलापको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन लगायत तथ्यांकको संकलन, प्रशोधन, सम्पादन, तालिकीकरण र नतिजा प्रकासनका लागि उत्तरदायी छ ।

नेपालको पहिलो जनगणना बिक्रम संबत  १९६८ मा गरिएको थियो । यद्यपि नेपालको पहिलो आधुनिक जनगणना बिक्रम संबत २००९/११ मा सम्पन्न भएको थियो जस्मा करीब ८० लाख जनसंख्याको गणना गरिएको थियो । पछिल्लो बि.सं. २०६८  मा सम्पन्न  गरिएको जनगणनामा करिब २ करोड ७० लाख व्यक्तिहरुको गणना गरिएको  थियो ।

संविधानको धारा २८१ अन्तर्गतको प्रावधानहरुमा भनिएको छ: “नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव सम्बन्धमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नेछ”। धारा ८४ (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ । धारा २८६ (५ ) अनुसार  निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधित्वको लागि जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी संघीय कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।

आज सोमबार सम्म ३०,३२५,४९९ जनसंख्या नेपालमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोग केन्द्रीय तथ्याङक विभागले जनाएको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here