कालापानी क्षेत्रमा जनगणना गर्न नगए नेपालको दाबी कमजोर हुन्छ : भैरव रिसाल

0
54

झण्डै शताब्दी उमेर पुग्न लागेका पुराना पत्रकार भैरव रिसाल २०१८ सालमा छैठौँ जनगणना हुँदा लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा गणकका रुपमा सहभागी भएका व्यक्ति हुन्। त्यसपछि भारतीय सेना आएर कब्जा जमाएको त्यस क्षेत्रको भूभाग नेपालको नक्साबाटै गायब भएको थियो। तर, यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त क्षेत्रलाई समेट्दै नेपालको विस्तारित नक्सासहित संविधान संशोधन गर्‍यो। यसपटक हुने जनगणनामा देशको मानचित्रमा समेटिएको उक्त क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने दायित्वबाट वर्तमान गठबन्धन सरकार पछि हटेको छ। सरकारले जीपएिस प्रविधिबाट त्यहाँको जासंख्या उतार्ने बताइरहेका बेला पुराना पत्रकार भैरव रिसाल भने राज्यको तर्फबाट गणकहरु त्यहाँ पुगेरै जनगणना गर्नुपर्ने बताउँछन्। प्रस्तुत छ रिसालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश।

हामी अहिले बाह्रौं जनगणना २०७८ को संघारमा छौं। तपाईंसँग २०१८ सालमा भएको जनगणनामा गणकको अनुभव पनि छ। यो पटकको जनगणनालाई कसरी लिनु भएको छ?

विसं १९१७ मा जंगबहादुरले गरेको पहिलो जनगणनालाई नगन्दा यो बाह्रौं जनगणना हो। त्यसबेला ५२ लाख नेपाली थिए। त्यो बेलाको जनगणना गणनामा आएन। त्यो गणना कसरी कसले गरे, त्यो खोजीकै विषय हो। तर जंगबहादुरले पहिलो पटक जनगणना गरेका थिए। १९६८ देखि सुरु गरिएको जनगणनाबाट यो बाह्रौं जनगणना हो। हुन त हरेक जनगणना देशका लागि उत्तिकै महत्वका हुन्छन्। तर यो पटकको जनगणनामा हाम्रो देशको सीमना बढेको छ। छुटेको भूभाग समेटेर यसअघि केपी ओलीको सरकारले मुलुकको विस्तारित नक्सासहित संविधान संशोधन गरेको छ। मुलुकको यो भूभागमा २०१८ सालपछि जनगणना हुन सकेको छैन। यसपल्ट त्यो भूभागमा जनगणना गर्नुपर्ने भएको हुँदा यो पटकको जनगणना हाम्रो लागि विषेश महत्वको छ।

२०१८ सालको छैठौं जनगणनामा त्यस कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा तपाईं आफैँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि अरु कुनै जनगणनामा नेपालले त्यो भूभागमा जनगणना गर्न सकेको छैन। अनि योपटक त्यस ठाउँको गणना हुन कत्तिको सहज देख्नुभएको छ?

म सुन्दै छु, अहिले जीपीएस सिस्टमले जनगणना गर्न सकिने उही उपस्थित हुन नपर्ने भएको छ रे। त्यस्ता दुई तीनथरी माध्यमबाट थाहा हुँदो रहेछ। अस्ती तथ्याङ्क विभागले पनि यस्तो प्रविधि अपनाएर गणना गर्ने भनेको भन्ने कुरा पनि छ। संख्या नै थाहा पाउनको लागि जुन माध्यम प्रयोग गरे पनि हुन्छ। तर अहिलेको मुद्दा भनेको संख्या थाहा पाउने नभएर हाम्रो अर्थात् नेपाल सरकारको मान्छे त्यो क्षेत्रमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने प्रश्न हो। पुगेन भने सरकारले त्यो भूभाग वास्ता गरेन या हाम्रो हो भन्ने दाबी गर्न सकेन भन्ने बुझ्नुपर्छ। पुग्यो भने त्यो हाम्रो मुलुकको भूभाग हो भन्ने सरकारले ठान्यो भन्ने भयो। म यसलार्ई त्यसरी बुझ्छु। त्यसले गर्दा यो पालिको जनगणनामा लिपुलेक लिप्पियाधुरा क्षेत्रमा सरकार सशरीर उपस्थित हुनुपर्छ। आफ्नो संविधानको अनुसूचीमा समेटिइसकेको नक्सा अनुसारको भूभागमा गएर जनगणना गर्नुपर्छ। यस कुरामा सरकारले खुट्टा कमाएर हुँदैन। सरकारले सशरीर उपस्थित भएर त्यहाँको जनगणना गराउनुपर्छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापनीको माथिल्लो क्षेत्रमा नेपाली छैनन्। त्यहाँ अधिकांश हिन्दुस्तानी पाउनुहुन्छ। तैपनि आफ्नो भूभागमा चाइनाका नागरिक बस्छन् कि, भारतका या वर्मा, भुटानका मान्छे बस्छन्, सरकारलाई जानकारी हुनुपर्छ।

हिन्दूस्तानी भन्नाले त्यहाँ भारतीयहरु छन् भन्नुभएको?

हो त्यहाँ जनता छैनन्। भारतीय एसएसबीका सेना छन्। तिनकै परिवारहरु त्यहाँ बसेका छन्। तिनीहरु त्यहाँका आदिबासी नभएर आफैँ आएका पाहुना हुन्। २०१९ सालमा हाम्रो राज्यको उपस्थिति थिएन त्यहाँ। त्यसबेला भारत र चीन युद्ध हुँदा चीनबाट लखेटिँदै आए र त्यो भूभागमा बसे। त्यहाँ बस्नको लागि अनुमति माग्दै नेपाल सरकारलाई भारत सरकारले लेखेको पत्र नै छ। तर उनीहरु कब्जा जमाएर बसे। उनीहरु हिन्दूस्तानी थिए। नेपाल सरकारको त्यहाँ उपस्थिति नभएपछि तिनीहरु त्यहाँ डेरा जमाएरै बसे। त्यसपछि त सरकारको तर्फबाट आएको नक्सामै त्यो क्षेत्र गायब भयो। अहिले पूर्ववर्ती सरकारले आफ्नो भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरी संविधानको अनुसूचीमा राखेपछि त्यहाँ सरकारले अनुपस्थिति जनाउन पाउँदैन। यो जनगणनामा सरकार त्यहाँ पुग्नैपर्छ। हाम्रो भूभागमा जनताको अवस्था कस्तो छ। अन्य देशका पहुना कसरी बसेका छन् त्यो पनि हेर्नुपर्छ।

आफ्नो देशको सीमाभित्र आफ्ना नागरिक कसरी बसेको छ, अरुको नागरिक पनि छ कि? आफ्नो नागरिक कति आपतमा छ? बाहिरको नागरिक के क्रियाकलाप गरेर बसेको छ, सोको जानकारी राख्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो। प्रविधिले टाउको गन्ला तर उनीहरुको प्रतिनिधित्व कहाँबाट छ? कसरी बसेको छ? के चाहन्छन् भनेर जानकारी लिनु सरकारको पहिलो दायित्व हो। मेरो नागरिक भनेर गणना गर्न जान पनि सक्दैन भने त्यसले मेरो देश भनेर कसरी दाबी गर्ने हक राख्छ?

जनसंख्या थाहा मात्र पाउनको लागि विभिन्न प्रविधि होलान्। तर थाहामात्र पाउनु ठूलो कुरा होइन। आज ठाणना गर्न नजाने अनि भोलि त्यहाँको जनताले म नेपालको हो भनेर छाती फूलाएर कसरी हिँड्ने? त्यसकाराण मनोवैज्ञानिक हिसाबले पनि सरकार त्यहाँ पुग्नैपर्छ। सके गणनाको जिम्मेवारी दिइएको माथिको मान्छे जानुपर्छ। बरु सहज ठाउँमा प्रविधि प्रयोग गरेर यस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा सरकारका मान्छेहरु सशरीर उपस्थित हुनुपर्छ।

अघिल्लो सरकारले आफ्नो गुमेको भूभाग समेटेर देशको विस्तारित नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो। उसले २०१८ सालयता कसैले नसोचेको काम गर्‍यो। अब योपटक राज्य या जनगणनाको गणक जसरी पनि त्यस ठाउँमा पुगेर जनगणना गर्नुपर्छ। जीपीएस प्रविधिबाट संख्या उतार गरेर राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। तर, अहिलेको सरकारले सरकार छ भन्ने अनुभूति नै दिन सकेको छैन।

 

जतिबेला तपाईंहरुले जनगणना गर्नुभयो, त्यहाँ नेपालीको संख्या कति थियो?

हिजो बुद्धिनारायण श्रेष्ठजीको लेख पढ्दा पढ्दाखेरि सात आठ सय मान्छे छन् भनेर लेखेको पाएँ। तर, हामीले २०१८ सालमा नाभी, गुञ्जी, भञ्ज्याङ भन्ने गाउँमा जनगणना गर्दा १५ सय नेपाली भएको तथ्याङ्क दिएका थियौं। अहिले त हिन्दुस्तानी, इण्डो तिब्बतीयनले छोपिएको छ क्यारे। त्यसैकारण पनि यो पटक निर्धक्क सरकारले उपस्थिति जनाउनुपर्छ र हाम्रो भूभागमा यस्ता मान्छे थिए भनेर तथ्याङ्क राख्नुपर्छ। कति हिन्दुस्तानी, तिब्बतीयन या नेपाली नागरिक बस्छन् त्यस भूभागमा? यसको तथ्याङ्क आउनुपर्छ।

तपाईंले जनगणनाबारे सरकारका पछिल्ला भनाई हेरिरहनुभएकै होला। सरकारको तथ्याङ्क विभागका प्रमुखले जीपीएस प्रविधिले जनसंख्या हेरिने भन्नुभएको छ नि? तपाईं के भन्नुहुन्छ?

कसले के भन्यो त्यो ठूलो कुरा होइन। काम कसरी हुन्छ त्यो ठूलोकुरा हो। यो पटक राज्य या जनगणनाको गणक जसरी पनि त्यस ठाउँमा पुगेर जनगणना गर्नुपर्छ। त्यहाँ स्थानीय, चाइनिज, थाइ, या अन्य देशका कुन देशका नागरिक छन्? जानकारी राख्नुपर्छ। अनि तिनीहरु त्यहाँ कसरी बसेका छन्? त्यसमा राज्य जानकार हुनुपर्छ।

तपाईं लिपुलेक क्षेत्र पुगेर सरकारले आफ्ना जनताको गणना गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। भारतीय सीमा सुरक्षावलले तुइन काटेर नेपाली नागरिक जयसिंह धामीलाई मार्दा त सरकार बोल्न सकेन। बरु भारतीय दादागिरीलाई नै सहयोग पुग्नेगरी छिमेकी देशको प्रधानमन्त्री विरुद्ध नारा नलगाउन निषेधाष जारी गर्‍यो। यस्तो सरकारले लिपुलेकमा पुगेर यस्तो काम गर्ला?

म अहिले नै सरकारलाई शंकाले हेर्दिनँ। किनभने जे गरेर भए पनि, सरकार नै ढल्ने भए पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नुपर्छ। अथवा सरकार त्यहाँ जानैपर्छ। राज्यले त्यहाँ बसोवास गर्नेलाई पत्यक्ष भेटेर तथ्याङ्क लेओस्। नत्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन।

राज्यको सीमा र छिमेकी सम्बन्धलाई लिएर यस अघिको र अहिलेको सरकारका बीचमा तुलना गर्दा के फरक पाउनुहुन्छ?

अहिले त देशमा सरकार पनि छ र भन्ने प्रश्न उठेको छ। अहिले सरकार हुनु र नहुनुमा केही फरक देखिएको छैन। सामान्य देखि कस्तै घटनामा पनि राज्यको उपस्थिति छैन। डिप्लोमेसी भनेको नै यो सरकारलाई थाहा छैन। अनि यस्तो सरकारलाई यसअघिको सरकारसँग के तुलना गर्ने? गएको सरकारले नक्सा जारी गरेर आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनायो। हाम्रा टेक्ने आधार तयार गर्‍यो। अहिले त हामी नै हाम्रा समस्या कसलाई भन्न जाने भन्ने छ। अब विदेश सम्बन्धको के कुरा भयो र?

भनेपछि अघिल्लो सरकार राष्ट्रको सीमाना र राष्ट्रियताको रक्षामा बलियो थियो भन्नुभएको हो?

हिजो नसोचिएको काम भएकै हो। २०१८ सालयता कुनै सरकारले नगरेको र नसोचेको काम भएकै हो। गुमेको भूभाग समेटेर नक्सा जारी भएकै हो। भारत आकारमा ठूलो देश भएकोले उसले छाति पनि ठूलो बनाउनुपर्छ। आफ्नो देशको भूमिका विषयमा नेपालले पनि डटेर कुरा राख्नुपर्छ। किनभने भारतसँग त हाम्रो जमिनमात्र जोडिएको छैन। अधिकांश संस्कृति पनि जोडिएको छ। नभए युएनसम्म जान तयार रहनुपर्छ।

तपाईं भारतले छाती ठूलो गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ यहाँ त सरकारमा रहेककाहरु नै आफ्नै नागरिक मारिँदा पनि भारकै बचाउमा लागेको देखिएन र?

(हाँस्दै) संयुक्त राष्ट्रसंघमा भएका राष्ट्रहरु सबै कहाँ ठूला छन् र? तर उनीहरु समान प्रतिनिधित्वमा छन्। जे होस् हिन्दुस्तानले मिचिएको भूभाग ढिलो चाँडो फिर्ता गर्नै पर्ने हुनाले अहिलले नै यसको निराकरणको लागि पहल गर्न जरुरी छ। भारतमा आइके गुजरालको सरकार रहँदा नेपाललाई हेर्ने दृष्टि फरक थियो। अहिले मोदीको पालामा फरक छ। नेहरुको पाललामा २००७ सालतिर त नेहरुले हिमाल नै हाम्रो पर्खाल हो भनेका थिए। हाम्रो सरकार बलियो हुने हो भने हाम्रो भूभाग एकदिन हाम्रो हुनेछ।– नेपालन्युजबाट 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here