नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट ‘एमसीसी’ (सम्झौता) को सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । विसं २०७४ भदौ २९ गते (सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४) नेपाली काङ्गे्रसका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी नाशबीच वासिङ्गटनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अर्थात् ‘एमसीसी’ सम्झौता भएको थियो । माओवादीका बाबुराम भट्टराईको तत्कालीन सरकारले त्यो सम्झौताको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । माओवादीका प्रम बाबुराम भट्टराईले एमसीसी सम्झौताको आधार तयार गरेका थिए । त्यसपछिका सबै प्रमहरूले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाए ।
एमसीसी सम्झौतामा एमसीसी अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तार र सडक सुधार योजनाको लागि पाँच वर्षमा ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने भनिएको छ । उक्त योजनाको लागि नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप्नु पर्नेछ । नेकाको देउवा सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराउन ओली–दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते सङ्घीय संसद्को सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो ।
सम्झौता : अमेरिकाको सैन्य गठबन्धन
सन् २०१९ नोभेम्बर ४ मा अमेरिकी विदेश विभागबाट प्रकाशित ‘हिन्द–प्रशान्त अवधारणा’ (इन्डो प्यासिफिक भिजन) मा ‘एमसीसी’ सम्झौताको बजेट अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतको नै भएको उल्लेख छ । यसकारण, नेपाली जनतामाझ ‘एमसीसी’ सम्झौताको विरोध बढेको हो । उक्त ‘अवधारणा’ मा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ नोभेम्बरमा भियतनाम भ्रमणको बेला हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको खाका सार्वजनिक गरेको र यस क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य नेतृत्व स्थापित गर्ने तथा अमेरिकालाई संसारकै पहिलो सैन्य शक्ति बनाउने बताएको उल्लेख छ । त्यसबेला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए – “हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूको मित्रता, साझेदारी र सैन्य गठबन्धन धेरै पछिसम्मको लागि आवश्यक छ ।” यसरी ‘आईपीएस’ अमेरिकी रणनीतिअन्तर्गतको सैन्य गठबन्धन पुष्टि हुन्छ ।
सन् २०१९ जनवरी ११ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सैन्य कमान्डर एडमिरल फिलिप डेभिड्सन् नेपाल आएर नेपालका प्रम, रक्षामन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता लगायतसँग भेटी नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र पाँचखाल पुगेका थिए । के नेपालको सुरक्षाका सबै जानकारी विदेशी सैन्य अधिकारीलाई दिन मिल्छ ?
सन् २०१९ मे १४ मा नेपाल आएका अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री डेभिड जे रेन्जले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबाट नेपाललाई पनि फाइदा पुग्ने बताएका थिए । फाइदाको लागि नेपाल के अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुन मिल्छ ?
अमेरिकाको रक्षा विभागद्वारा सन् २०१९ जून १ मा प्रकाशित ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) प्रतिवेदन’ मा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका १२ वटा देशसँग अमेरिकाको सैनिक साझेदारी विस्तार हुने र आईपीएस ‘सैनिक सहकार्य’ तथा यसको ‘एसियामा मुख्य साझेदार भारत’ भनी स्पष्ट लेखिएको छ भने नेपाल र श्रीलङ्का सन् २०१९ मा आईपीएसको नयाँ साझेदार सदस्य हुने उल्लेख छ । तर, आईपीएस सैन्य गठबन्धन भएकै कारण श्रीलङ्काले एमसीसीसँगको सम्झौता स्थगित गरेको छ । के नेपाल सरकारलाई यसबारे जानकारी छैन ? के नेपालको कूटनीति यति बेखबर छ ?
संरा अमेरिकी उक्त प्रतिवेदनमा अमेरिकाले संसारको ७० भन्दा बढी देशमा आठ सय बढी सैन्य अखडा राखेको, भारतको विशाखापटनमसम्म अमेरिकी जलसेना तैनाथ गरेको, हाल जापानमा ५४ हजार र दक्षिण कोरियामा २८ हजार ५०० अमेरिकी सेना राखेको, ६७ वर्षदेखि प्रजग कोरियाविरुद्ध अमेरिका, जापान र दक्षिण कोरियाको संयुक्त युद्ध अभ्यास भइरहेको, हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ९० वटा युद्ध अभ्यासमा ३ लाख ७५ हजार अमेरिकी सेना संलग्न रहेको उल्लेख छ ।
संरा अमेरिकाको सहयोग पाएका दक्षिण कोरिया, जापान, इराक, लिबिया, सिङ्गापुर, कतार, फिलिपिन्स, साउदी अरबलगायत देशमा आज अमेरिकी सेना परेड खेल्दै छ । यो सम्झौता कार्यान्वयनसँगै नेपालका ठाउँठाउँमा अमेरिकी सेना तैनाथ गरिनेछ ।
सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा नेपालका निम्ति पूर्वअमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सरकारले गर्ने सबै काम हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्ने बताएका थिए । के नेपाल सरकारले एमसीसी आईपीएसअन्तर्गतको होइन भनी झूटो बोल्न मिल्छ ?
नेपालमा यो सम्झौताको विरोध बढ्दै गएपछि नेपालको लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले सन् २०२० फेबु्रअरी १९ मा स्पष्टीकरण दिए– “यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) होइन, एमसीसी र आईपीएसबीच फरक छ । नेपालको संसद् योे सम्झौतालाई अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ ।” तर, उक्त प्रतिवेदनमा सन् २००४ देखि नै एमसीसीमार्फत हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाले सहयोग गरिरहेको उल्लेख छ । यसले पूर्वराजदूत बेरीको भनाइ गलत साबित गर्छ ।
यसअघि सन् २०१८ फेबु्रअरी २५ मा नेपाल आएका दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक रक्षामन्त्री जोसेफ एच फेल्टरले नेपालका पूर्वरक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सैनिक सहकार्य बलियो बनाउन चाहेको बताएका थिए । यसको अर्थ नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा संलग्न गराउने नियत राखेकै हो ।
सन् २०१८ अगस्त महिनामा दक्षिण र मध्यएसियाका निम्ति अमेरिकी विदेश सहायक राज्यमन्त्री एलिस जी वेल्सले भियतनाममा भएको हिन्दमहासागर सम्मेलनमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा संलग्न भएबापत एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग हुने खुलासा गरेका थिए । यसले पनि एमसीसी सम्झौता आईपीएसअन्तर्गतको सैन्य गठबन्धन प्रमाणित गर्छ ।
सन् २०१८ डिसेम्बर १८ का दिन पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले वासिङ्गटनमा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकेल आर पोम्पेओसँग ५० करोड डलरको एमसीसी सम्झौता, हिन्द–प्रशान्त रणनीति र प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दीबारे छलफल गरेका थिए । यो यथार्थ नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासको वेबसाइटमा प्रकाशित छ । तर, शासक दलका नेताहरूले एमसीसी सम्झौता, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत नभएको दोहोर्याउँदै ढाकछोप गर्दै छन् । अमेरिकी प्रभाव र दबाबमै नेपाल सरकारले प्रजग कोरियाको लगानी एवम् कामदार नेपालबाट फिर्ता पठाएको हो ।
क्त अमेरिकी प्रतिवेदनमा प्रजग कोरियामाथि ‘दुष्ट’ र ‘सीमा तस्कर’ को आरोप लगाइएको छ भने चीनविरुद्ध श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र माल्दिभ्स, ल्याटिन अमेरिका र यूरोपलगायत देशलाई उक्साइएको छ । सारमा उक्त प्रतिवेदन, अमेरिकी सरकारको गतिविधि र एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलगायत संसारमा आतङ्क, हत्या र युद्धको स्थिति ल्याउनेतर्फ उन्मुख छ ।
नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनामार्फत काम गर्नुपर्ने यो सम्झौता देशघाती नै हो । यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्नु अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त सैन्य गठबन्धनमा नेपाल संलग्न हुनु नै हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्रअनुसार यो सम्झौता असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत छ । यसकारण, यो सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले अनुमोदन गर्नु हुँदैन, खारेज गर्नुपर्दछ । तर, केही जलविद्युत् माफिया र देशघातीहरू यो सम्झौता अनुमोदन गराउन दुरुत्साहन गर्दै छन् ।
सम्झौता : सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप
यो सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजनामात्रै छनोट गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यही प्रावधानअनुसार भारतले नेपालको जलविद्युत् कब्जा गर्न आफ्नो स्वार्थका लागि संरा अमेरिकामार्फत नेपालसँग यो सम्झौता अघि बढाएको देखिन्छ ।
यो सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सहयोगको ७० प्रतिशत रकम भारतको सिमानासम्म विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा खर्च गरिनेछ । यतिबेला भारतले नेपालको जलविद्युत् मलेसिया, सिङ्गापुरलगायत देशमा बेच्ने तयारी गरिरहेको छ । यसरी अमेरिका एवम् भारतको प्रभावमा नेपाल सरकारले देशको सार्वभौमिकतामा घात पुग्ने सम्झौता गरेको छ ।
सम्झौताको धारा ७ मा यो सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने उल्लेख छ । नेपालको कानुनभन्दा यो सम्झौता कसरी बलियो हुनसक्छ ? यो सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनु नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी तथा भारतीय हस्तक्षेप स्वीकार गर्नु हो । यसकारण, नेपालको हितविपरीतको एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेपाली जनतासँगै सडक र सदनमा सङ्घर्ष गर्दै छ ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपाल सरकारले नै गठन गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए), नेपाल कार्यालयलाई सरकारले केही भन्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले आफ्नो हात आपैmले बाँध्ने काम किन गर्दै छ ? यो प्रावधान पनि नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप हो । एमसीए नेपालको सञ्चालक समितको सदस्य सचिव पदमा अमेरिकी दलाल एवम् जलविद्युत् माफिया नै नियुक्त गरिएको ‘दूधको साक्षी बिरालो’ जस्तै हो । एमसीसी सम्झौतालाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य गठबन्धन नभएको अमेरिकी अधिकारीहरूको दाबी ‘बाघले शाकाहारी’ दाबी गरेजस्तै हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवम् अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, सदस्यहरू मधुप्रसाद भेटवाल, केशवकुमार शर्मा, कुलमान घिसिङ्, कुमार पाण्डे (प्रतिनिधि, निजी क्षेत्र), गोपाल खनाल (प्रतिनिधि, नागरिक समाज) र सदस्य सचिव खड्गबहादुर विष्टलाई देशघाती एमसीसी सम्झौताको पछि नलाग्न नेपाली जनताको तर्फबाट हामी खबरदारी गराउँदछौँ ।
एमसीसी सम्झौता अघि नबढाउन नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकार दुवैलाई नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ खबरदारी गर्दछौँ । नेमकिपाले यो देशघाती सम्झौता खारेज गराउन विसं २०७६ फागुन १३ गते मङ्गलबार काठमाडौँ, रत्नपार्कबाट विरोध जुलुससहित महाराजगञ्जस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्पmत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई विरोधपत्र दिएको यहाँ उल्लेखनीय छ । यो सम्झौता खारेज गराउन देशभक्त एवम् न्यायपे्रमी मजदुर, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, उद्योगी–व्यापारी सबै सडकमा ओर्लेर आवाज उठाउन नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ हार्दिक अपिल गर्दछौँ । (नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घले देशहित विपरीतको अमेरिकी सहस्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) को विरोधमा प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यको पूर्ण वितरण )
