सोह्र खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याउने नेपाल सरकारको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बाट उपलब्ध गराउने अनुदान रकम पचास करोड अमेरिकी डलर अर्थात् ५५ अरब रूपैयाँ त्यति ठूलो धनराशी होइन, जसको लागि शासक दलहरूलाई मरिहत्ते गर्नपरोस् । यति धनराशीको परियोजना पाउनकै लागि कोही किन ‘न्वारन’ देखिको बल प्रयोग गरी एकोहोरो ‘सुगा रटाइमा’ ‘यो नेपालको हितमा छ’, ‘पैसाको खोलो बग्छ’ इत्यादि भनिरहेका छन् ? किन उक्त अनुदान रकम नपाएमा आफ्नो अस्तित्व नै सङ्कटमा परेजस्तो गरी कुदिरहेका छन् ? के योविना नेपाल र नेपालीको विकास नै नहुने हो ? समृद्धिको ढोका बन्द नै हुने हो ? के यसले विकासोन्मुख देशलाई विकासशील मुलुक अनि नेपालीको दैनिकीमा आमूल परिवर्तन हुने हो ? के यसले देशको सार्वभौमसत्तालाई जीवन्त राख्न सक्ला ?
नेपालको वर्तमान राजनीतिक आकाशमा देखापरेका यी प्रश्नहरूको जवाफ एमसीसी परियोजनाको वकालत गर्ने कुनै पनि शासक दल र त्यसका नेतासँग भएको अनुभूति जनताले गर्न सकिरहेका छैनन् । शासक दलकै केही नेताहरू पनि परियोजनाको खुलेआम विरोध गरिरहेको बेलामा दलको शीर्ष नेतृत्व यसको पक्षमा एकोहोरो बोलिरहनुले कतै जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने परिपञ्चमात्रै त होइन ? जनता प्रश्न गरिरहेका छन् । देशका कहलिएका पूर्वाधार विज्ञ एवम् विषय विज्ञहरू एमसीसीको विरोधमा टाउकोमा फेटा बाँधेर सडकमा उत्रिएको बेला किन यो नेपाल र नेपालीको अहितमा छ, परियोजनालाई फिर्ता लानुस् भनी शिर ठाडो पारी भन्न सकिरहेका छैनन् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका शासक दलहरू ? साँचो अर्थमा परियोजना नेपाल र नेपालीको हितमा हुँदो हो त शासक दलका नेता र कार्यकर्ताबाहेक आम देशभक्त नेपाली नागरिकले किन सशक्त स्वरमा देशव्यापी चर्को विरोध गरिरहेका छन् ?
जवाफ सरल छ, किनभने नेपालका शासक दलहरू अमेरिकी साम्राज्यवादका ज्यावल हुन् । तिनीहरूका कठपुतलीहरू हुन् । तिनीहरूको अगाडि ‘धनुष्टङ्कार’ शैलीमा झुुक्ने बानी परिसकेका छन् । यतिमात्र होइन अधिकांश नेताहरू अमेरिकी सरकार र अन्य परियोजनाहरूसँग विगत लामो समयदेखि आबद्ध भइरहेका छन् । अमेरिका, भारतलगायत अन्य युरोपेली देशहरूबाट तिनीहरू निर्वाचन खर्च जुटाउँछन् । साथै नेता र कार्यकर्ताका सन्तान एवम् नातेदाहरूलाई छात्रवृत्तिको नाममा यी देशहरूमा पठाइरहेका छन् । जसको परिणाम आज ती नेता र कार्यकर्ताहरूको मुखमा बुजो लागेको छ । भारत र अमेरिकाको ‘सीता’ खाई हुर्के बढेका कारण नेताहरू ‘गीता’ गाउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् र देशको अस्तित्वलाई तिलाञ्जली दिएर पनि ‘जसबहादुर’ बन्न प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
एक पूर्वप्रधानमन्त्रीका अनुसार ‘नेपाल हरिकङ्गाल देश हो, देश झन्झन् गरिब भइरहेको छ । तर, देशलाई यस्तो अवस्थामा कसले पुर्यायो ? के जवाफ खोज्नु आवश्यक छैन ? साथै मुलुक गरिब हुनुको अर्थ यो होइन कि नेपालीहरू सबै गरिब छन् र नेपाली नेताहरू पनि गरिब छन् । बरु, हामी गरिब देशका धनी नेता भएको देशका नागरिकहरू हौँ भन्दा अत्युक्ति नहोला । राजनीतिलाई सेवाको माध्यम बनाउनुपर्ने कम्युनिस्टहरूले सिद्धान्तलाई ‘धोती’ लगाएर कथित कम्युनिस्टहरूको बाहुल्यता भएको देशमा ‘कम्युनिस्ट नेता’ को आलिशान महल, बैङ्क ब्यालेन्स र सुधारिएको जीवन शैली कैयौँ युरोपियन देशका उच्च ओहोदाका नागरिकभन्दा हाम्रा नेताहरूको जीवनशैलीमा तात्विक अन्तर छैन । तिनीहरूलाई माथ खुवाउने खालका छन् नेताका जीवनशैली । देशको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गरी रकम हिनामिना गर्दै आएका शासक दलका नेताहरू एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलरमा र्याल चुहाइरहेका छन् । डलरको ‘पोखरी’ मा पौडी खेल्न पाउने र आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्न पाउने लालसामा परियोजनालाई ‘स्वागत’ गर्न आतुर देखिन्छन् । तर, यसले भोलि आफ्नो परिवारमाथि ठूलो बज्रपात हुनसक्ने यथार्थलाई किन आज समय छँदै आत्मसात गर्न सकेनन् ? आजको नेपालीजनको चिन्ताको विषय हो यो ।
हुन त, २०७४ भदौ २९ गते नै यस सम्झौतापत्रमा अमेरिका र नेपालका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त हस्ताक्षरपछि अमेरिकी अनुदान टोली नेपालका विभिन्न स्थानमा आइसकेका समाचारहरू पनि बाहिरिएको छ । त्यसो त नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले अन्य विकसित देशहरूसँग थुप्रै प्रकारका परियोजनाहरूमा हस्ताक्षर गरेर पनि ती आयोजनाहरू कति त समाप्त भइसकेका छन् भने कति समाप्त हुने चरणमा छन् । यसका साथै नेपालको विदेश नीतिले समेत स्पष्टरूपमा बोलेको छ कि विश्वमा रहेका सयौँ साना र ठूला मुलुकहरूले आपसी सहकार्य गर्नुपर्दछ । यसको लागि कतिपय ठूला मुलुकहरूले विश्वमा रहेका अन्य साना मुलुकहरू जो विकासोन्मुख छन्, जसको प्रतिव्यक्ति आय न्यून छ र जुन देशका नागरिकहरूको जीवनस्तर कमजोर छ, ती देशहरूमा ठूलो देशले आर्थिकरूपमा सहयोग गर्नुपर्दछ । तर, यसरी विकासोन्मुख देशलाई दिने सहयोग कुनै सर्तमा आधारित हुनुहुँदैन । त्यस्तो सहयोग पारस्परिक हितको लागि हुनुपर्दछ ।
यही नीतिलाई पछ्याएर नेपालले विभिन्न देशहरूबाट सहयोग पाउँदै आएको छ । ती सहयोगहरू देशको सार्वभौम संसदबाट पारित गर्न कुनै देशले दबाब दिएन । सामान्य बैठक तथा भेलाहरूबाट ती सहयोग आए । द्विपक्षीय र त्रिपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो । कुनै ठूलो विवादको विषय बनेन ।
तर, एमसीसी सम्झौता भएको ४ वर्षसम्म पनि विवादको घेराबाट बाहिर आउन सकेको छैन । उनको जिकीर छ, देशको सार्वभौम संसदबाट पारित गर्नुपर्ने । संसदबाट पारित भएपछि कुनै पनि सन्धि सम्झौताले असाधारण अधिकार ग्रहण गर्दछ । देशको मूल कानुन संविधानमाथि बसेर आयोजनालाई निर्देशित गर्न पाउँदछ । आयोजनाको लेखाजोखा आप्mनै देशको अधिकार प्राप्त निकायले गर्न पाउँछ, साथै आयोजनाको नाममा अमेरिकी सैनिकहरू यो वा त्यो बहानामा नेपालभित्र घुसाउन पाइन्छ, जसले गर्दा नेपालको छिमेकी मुलुक भारतसँगको अमेरिकी सहकार्यमा पूरा दक्षिण एसियामा अमेरिकी साम्राज्यवादले चलखेल गर्न पाउँछ । एसियाली देशहरूमा छाएको एकप्रकारको शान्तिपूर्ण र सहकार्यको वातावरणमा तरङ्ग ल्याउनु नै उनको उद्देश्य रहेको छ । साथै हतियारको व्यापारबाट उदाएको एउटा मुुलुक अन्य देशमा पनि हतियार बेचेर थप शक्तिशाली हुन उद्यत छ । एसियाका विभिन्न देशहरूमा भएको अथाह प्राकृतिक स्रोत आप्mनो मातहत ल्याई आफू खुसी दोहन गर्ने अर्को अवसरमा छ । यसले अरू देशलाई फाइदा पुग्ने र देशको विकास गर्न सहयोग पुर्याउने कुतर्क गरेर आप्mनो देशको प्रभाव विस्तार गर्नु यतिखेर अमेरिकी सरकारको अभिष्ट रहेको यथार्थ बुझ्न कठिन छैन ।
साम्राज्यवादको पगरी लगाएको अमेरिकाले कहिले शान्तिको नाममा त कहिले प्रजातन्त्र स्थापना वा पुनः स्थापनाको नाममा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमाथि गिद्धेदृष्टि लगाउने गरेको इतिहास नयाँ होइन । एक ध्रुवीय विश्व बनाउने लालसामा उनले लिएको विदेश नीति नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको हितमा नभएको यथार्थ दिनप्रतिदिन उदाङ्गिदै छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकहरू माथि अन्यायपूर्ण आक्रमणले आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दै आएको छ । यसका थुप्रै उदाहरणहरू छन् ।
विश्व मानचित्रमा रहेका कैयौँ मुलुकहरूको सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न तेर्सिने गतिविधि गर्नमै समय बिताउने रहर पालेको अमेरिकाले अहिले एमसीसीको माध्यमबाट नेपालमा पस्ने बाटो खोजिरहेको छ । छिमेकी देश श्रीलङ्काले आफ्नो देशको हितमा नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि अमेरिका हात झिक्न बाध्य भएको यो परियोजना नेपाली शासक दलका नेताहरूलाई ‘गुलियो चोपेको ललीपप’ देखाउँदै नियन्त्रणमा लिने दुष्टता गरिरहेको छ ।
एससीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने, संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न एमसीसीका नियमहरूअन्तर्गत स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने, एमसीसीको नाममा नेपालको कानुनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैङ्किङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाको हातमा हुने, एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानुन सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानुनहरू निष्कृय हुने, नेपालले व्यहोर्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नो योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने, परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालीले सोध्न नपाउने) लगायतका दर्जनौँ देशघाती प्रावधानहरू परियोजनामा समेटिएका छन् । यसप्रकार देशको सार्वभौमसत्ताविरुद्ध अङ्कुश लगाउने जनविरोधी प्रावधानको खुलेर विरोध गर्ने साहस शासक दलहरूसँग नभएबाट तिनीहरू साम्राज्यवादका पृष्ठपोषक एवम् ज्यावल भएको प्रमाणित हुन्छ । तिनीहरूको गतिविधिले यही कुरा सिद्ध गर्दछ ।
प्रश्न उठ्छ, आखिर यस्तो देशघाती सम्झौतामा कसले र किन हस्ताक्षर गरे होलान् ? नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा (माओवादी) र एमालेका शीर्ष तहका नेताहरूको मिलेमतोमा र केही साम्राज्यवादका पिछलग्गु सल्लाहकारहरूको सल्लाहमा यसप्रकारको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । प्रजातन्त्रमा हरेक सन्धि–सम्झौताहरूको सूचना आम नागरिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ । साथै दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धि सम्झौताहरूका बारमा देशवासीहरूलाई अवगत गराउनुपर्ने र आवश्यकताअनुसार जनमतसङ्ग्रहमा समेत जानुपर्नेजस्ता न्यूनतम प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गरेर शासक दलहरूले प्रजातन्त्रविरोधी गतिविधिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
यद्यपि, आज ती शासक दलहरूले ठूलो सङ्कटको सामना गरिरहेको आभास जनताले गरिरहेका छन् । तिनीहरूको बर्बराहटले यो कुराको स्पष्ट सङकेत गर्दछ । आज एमसीसी परियोजनाका तमाम गुह्य कुरा सार्वजनिक भएसँगै बहुमत जनताले यसको विरोधमा सडक र सदनमा चर्को आवाज बुलन्द गरी देशभक्तिको परिचय दिएका छन् । शासक दलका नेताहरूलाई एमसीसी देशघाती र जनविरोधी सम्झौता हो भन्ने लागे तापनि उनीहरूले आफ्नो नेतृत्वको अगाडि नतमस्तक भई आत्मसमर्पण गरिरहेका छन् । नेतृत्वमा बसेका नेताहरूलाई भने सम्झौता गरिसकेको परियोजना आज ‘निल्नु न ओकल्नु’ भइरहेको छ । पारित गरौँ, जनताको व्यापक विरोध छ, पारित नगरौँ विगतमा सम्झौता हुनुका साथै यसैको नाममा करोडौँ रकम कुम्ल्याइसकेको छ । यतिखेर शासक दलहरूका लागि ‘नखाउँ भन्ने दिनभरिको शिकार, खाउँ भन्ने कान्छा बाबुको अनुहार’ भएको छ । – एस.डी. राजचल
