नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३२ औँ केन्द्रीय परिषद् भक्तपुरमा शुक्रबार देखि सुरू भएको छ । उक्त परिषद्मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव एवं सासद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदनमा भारतसँग खुला सीमा भएको कारण नेपालमा महामारीको पहिलो र दोस्रो लहर सजिलै फैलिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ विरूद्ध प्रतिरोध क्षमता बढाउन ६–६ महिनामा ‘बुस्टर डोज’ खोप जरूरी हुने विज्ञहरूको मत सार्वजनिक भइरहेको बेला २०७८ मंसिरको पहिलो हप्ता पर्याप्त खोप नपाएको दक्षिण अफ्रिकामा महामारीको परिवर्तित रूप ओमिक्रोन देखापरेको तथ्य स्पष्ट पारिएको छ ।
खोप राष्ट्रवाद र विभेद शीर्षकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “२०७८ असोजको तेस्रो सातासम्ममा संसारमा उत्पादित ६ अर्ब खोपमध्ये चार खण्डको तीन खण्ड धनी १० देशमा सीमित भएको र अमेरिकाले आवश्यकभन्दा ५० प्रतिशत बढी खोप भण्डारण गरेको समाचार सार्वजनिक भयो । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा ठूला देशको भण्डारणमा रहेको ६० करोड खोप खेर जाने समाचार पनि प्रकाशित भयो । अफ्रिकी देशले युरोपको भन्दा दुई गुणा मूल्य तिरेर खोप खरिद गर्नुपर्यो । २०७८ असोजको मध्यसम्म पीफाइजर, बायोटेक, मोर्डनालगायत कम्पनीले खोप बिक्रीबाट १ खर्ब ३३ अर्ब डलर नाफा कुम्ल्याएको समाचार पनि प्रकाशित भयो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् २०२१ सम्म विश्वका ४० प्रतिशत जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । अमेरिकाले गरिब देशलाई ५० करोड खोप सहयोग गर्ने वाचा पनि गर्यो तर पूरा गरेन ।”
सचिव सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनको बाइडेनको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई दबाब शीर्षकमा चीनमा कोभिड–१९ देखिनु धेरै अगाडि अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स, इटाली, ब्राजिलमा देखिएको तर रोकथाममा बेवास्ता गरिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा चीनको उहानमा भएको सैनिक खेलकुदमा भाग लिन गएका ३०० अमेरिकी खेलाडीले चीनमा कोभिड–१९ फैलाएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्ने आधार छैन भनिएको छ । “अमेरिकाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई चीनमा पुनःअनुसन्धान गर्न दिएको दबाब ‘चोरले चोर आयो’ भनी ठूलो स्वर गर्नुजस्तै हो ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चीनको खोप अन्तर्राष्ट्रवाद शीर्षकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “चीनले ‘जनताको खोप’ नीति अघि सारेर हालसम्म १५० देशमा १ अर्ब ७० करोड खोप आपूर्ति गर्यो । अमेरिका, युरोप र भारतलगायत देशको ‘खोप राष्ट्रवाद’ र विभेदकै कारण २०७८ मंसिरको पहिलो साता दक्षिण अफ्रिकामा भाइरसको परिवर्तित रूप ‘ओमिक्रोन’ देखिएको हो ।” भारतीय किसान आन्दोलनको सन्दर्भमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “एक वर्षको विशेष अवसरमा प्रदर्शनमा उत्रेका किसानहरूविरूद्ध सङ्घीय गृह राज्यमन्त्री अजेय मिश्रको छोराले गाडी हुइँक्याएर ४ जना आन्दोलनकारी किसानको हत्या गरे भने धेरैलाई घाइते बनाए । किसान आन्दोलनको रापमा परेको मोदी सरकार मंसिरको पहिलो हप्ता किसानविरोधी ऐन फिर्ता लिन बाध्य भयो ।”
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको एक सय वर्ष शीर्षकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई चिकपाबाट प्राप्त १ लाख थान एन ९५ मास्क (स्वास्थ्यकर्मीको लागि उपयुक्त मास्क) र ८ ओटा हाइड्रोजन अक्सिजन मेसिन पार्टीको निर्णयअनुसार जुम्ला (मेसिनसहित), कालीकोट (मेसिनसहित), दैलेख (मेसिनसहित), अछाम, सुर्खेत, कैलाली, बर्दीया, बाँके, दाङ, रूपन्देही, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, धनुषा, जनकपुर, कोसी, सिराहा, काभ्रे, भक्तपुर जिल्लाका अस्पतालहरू र ख्वप अस्पताललाई (मेसिनसहित) पार्टीकै प्रतिनिधिहरू पुगेर उपलब्ध गराउने काम भएको उल्लेख छ ।
सचिव सुवालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “माक्र्सवादी दर्शनलाई आफ्नो देशको अनुकूल प्रयोग गरेको चीन, क्युवा र भियतनामजस्ता समाजवादी देशमा कोभिड—१९ महामारी पुँजीवादी देशको तुलनामा निकै कम भयो । प्रजग कोरियाको समाजवादी बन्दोबस्तको कारण त्यहाँ कोभिड—१९ प्रवेश भएन ।”
प्रतिवेदनमा सचिव सुवालले नेमकिपाका अध्यक्षज्यूले चिकपाको १०० वर्षको अवसरमा २०७८ असार ५ गते (सन् २०२१ जून १९) चिकपाका महासचिव सी चिन्फिङलाई सन्देश पठाउनुभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष रोहितको सन्देशमा चीनले निर्धारण गरेको दोस्रो शताव्दीको लक्ष्य– ‘सबै जातिका चिनियाँ जनताको एकतासहितको आधुनिक समाजवादी देश बनाउने’ समयअगावै पूरा हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको उल्लेख छ ।
२०७८ असार २२ (सन् २०२१ जुलाई ६) का दिन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको १०० वर्षको अवसरमा चिकपाको आयोजनामा ‘जनताको हित हेर्नु नै राजनीतिक पार्टीहरूको जिम्मेवारी’ विषयक चिकपा र विश्वका राजनीतिक पार्टीहरूबीच शिखर सम्मेलन भएको सचिव सुवालको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एमसीसी सम्झौता खोरेजीको सङ्घर्ष शीर्षकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “सम्झौताको दफा ४.८ मा एमसीसीले सहायक उपाध्यक्षलाई प्यासिफिक, एसिया, युरोप, ल्याटिन अमेरिकाको लागि अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रावधान हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन नै हो । अमेरिकाले सन् २००४ देखि हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसीमार्फत सहयोग गर्दै आएको अमेरिकी दस्तावेजमा उल्लेख छ । दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपालीलाई हानि नोक्सानी भएमा वा नेपालीको मृत्यु भएमा उजुरी गर्न नपाउने र दफा ७.१ मा प्रस्तुत सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता नै लागु हुने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अमेरिकी हस्तक्षेप हो । सम्झौताको अनुसूची ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्ने र त्यस्तो योजनामा भारत सरकारको समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तो ठान्नु हो । यसकारण एमसीसी सम्झौता सहयोग होइन विष हो, खारेज हुनु जरूरी छ ।”
शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने जनताको संवैधानिक र प्रजातान्त्रिक अधिकार भएको तर नेमकिपाले एमसीसी सम्झौताको विरोधमा २०७८ भदौ २१ गते रत्नपार्कबाट महाराजगञ्जको कान्तिचोकमा पुगेको शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि देउवा प्रशासनले लाठी प्रहार गरी दमन गरेको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा पार्टीले देशका ७० भन्दा बढी ठाउँमा एमसीसी सम्झौताको विरोधमा जुलुस र सभा सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै यो सम्झौता खारेज नभएसम्म नेपाली जनताले सङ्घर्षलाई चालु राख्नु आवश्यक छ भनिएको छ । “एमसीसी सम्झौताअध्ययन गरेका कुनै पनि देशभक्त नेपालीले यो सम्झौतालाई समर्थन गर्नसक्दैनन्,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, “संरा अमेरिकाको चाहना एसियामा युद्ध गराउने र हतियार बेच्ने हो । एमसीसी सम्झौता यसैको एक सिलसिला हो । अमेरिकाले भारतलाई चीनविरूद्ध युद्ध गराउन खोज्दै छ । युद्ध कसैको पनि हितमा छैन । यतिबेला भारतले एसियाली देशहरूसँग सम्बन्ध राख्नु जरूरी छ । अमेरिकाको पछि लागेर विनाश निम्त्याउनेतर्फ भारत लाग्नु हुँदैन ।”
‘क्युवा र साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्ष’ शीर्षकमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “संयुक्त राष्ट्र सङ्घको साधारणसभा २०७८ असार ९ गते (सन् २०२१ जून २३) मा क्युवाविरूद्धको अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउनुपर्ने प्रस्ताव २९ औँ पटक पारित भयो । सो प्रस्तावको पक्षमा १८४ देश उभिए भने विपक्षमा संरा अमेरिका र इजरायलमात्र थिए । कोलोम्बिया, युक्रेन र ब्राजिल अनुपस्थित थिए । तर, अमेरिकाले क्युवाविरूद्ध नाकाबन्दी हटाएको छैन ।”
प्रजग कोरिया शीर्षकमा प्रजग कोरियाको वर्तमान नेता किम जङ उनले अमेरिकासँग वार्ता र द्वन्द्व दुवैको लागि तयार भएको दोहो-याउनुभएको उल्लेख छ । त्यस्तै कोरिया पुनःएकीकरण सहयोग समितिको आयोजनामा २०७८ मंसिर २३ गते साम्राज्यवादविरोधी सङ्घर्षका योद्धा प्रजग कोरियाका नेता कामरेड किम जङ इलको दसौँ स्मृतिसभा सम्पन्न भएको उल्लेख छ ।
‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ शीर्षकमा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “शिखर सम्मेलनको घोषणालगत्तै रूस र चीनले शीत युद्ध पुनः सुरू हुने चेतावनीसहित विरोध गरेका थिए । अमेरिका स्वयम् जातिवादी देश हो । अमेरिकामा आदिवासी ताम्रवर्णका अमेरिकी, मेक्सिकाली, दक्षिण अमेरिकी हिस्पानियाली, अमेरिकी उपनिवेशकालका एसियाली अमेरिकी, युरोपेली कामदार जनताविरूद्ध विभेद छ ।”
प्रजातन्त्र सबै जनताको अधिकार हो । अमेरिकामा १ प्रतिशतको सङ्ख्यामा रहेका अर्बपति र खर्बपतिहरूले निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेर आफ्ना समर्थक पार्टीका उम्मेदवारहरू जिताउने तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “अमेरिकाले शिखर सम्मेलनमा चीनको अभिन्न अङ्ग थाइवानलाई समावेश गरी ‘एक चीन नीति’को विरोध गर्यो र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप ग-यो ।”
जलवायु परिवर्तन शीर्षकमा सचिव सुवालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “पेरिस सम्झौताबाट संरा अमेरिका बाहिरिएपछि जलवायु परिवर्तनको विषय थप जटील भएको छ । संसारमा सबभन्दा बढी हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश संरा अमेरिका नै हो । ग्लास्गोमा संरा अमेरिकाले नै जलवायु परिवर्तनविरूद्धको लडाइँको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेको हास्यास्पद होे ।”
“पार्टीको अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण गरेर सर्वसाधारणलाई राजनीतिकरूपले शिक्षित र सचेत गर्नु जरूरी छ,” पार्टी गतिविधि शीर्षकमा उल्लेख छ ।
नेमकिपाले प्रमसँग संसद् भङ्ग गरी नयाँ निर्वाचन गर्नसक्ने (भरेको बन्दुक हुने) संसदीय परम्परालाई पुनः दोहोर्योएको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले प्रतिवेदनमा सर्वाेच्च अदालतले २०७८ असार २८ गते प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनाको फैसला गर्यो, असार २९ गतेभित्र ‘देउवालाई प्रममा नियुक्ति गर्नू, अधिवेशन आह्वान गरी नियमितरूपमा बैठक बस्नू, दलबदलसहित देउवालाई विश्वासको मत दिने सांसदलाई ह्वीप नलगाउनू, कारबाही नगर्नू’ भनी परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
२०७७ फागुन ११ गते र २०७८ असार २८ गते पुनःस्थापना भएको संसद्को बैठक प्रभावकारी हुननसकेको उल्लेख गर्दै सचिव सुवालले एमाले, नेका, माओवादी (दाहाल), एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच सरकारको नेतृत्वको विवादबाहेक अन्य सैद्धान्तिक मतभेद नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुराको गुन्जी, कुटी, नाभीसँगसँगै छाङरू र टिङ्करमा जनगणना गर्न जाने गणकलाई बाटो नदिएको र गणनामा अवरोध गरेको भन्दै प्रतिवेदनमा सरकारले हेलिकप्टर प्रयोग गरी ती ठाउँमा जनगणना गराउनु जरूरी भएको उल्लेख छ ।
एमाले, माओवादी कम्युनिस्ट होइनन् र तिनमा कम्युनिस्ट चरित्र बाँकी छैन भनी नेमकिपाले गर्दै आएको विश्लेषण तथा आलोचना प्रदेशसभामा देखिएको भाँडभैलो, पदको राजनीति तथा पैसाको छेलोखेलोले पुनः पुष्टि गरेको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “बाग्मती प्रदेशसभाभित्र नेमकिपाका प्रतिनिधिहरू सङ्घर्षलाई निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिव सुवालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेमकिपाले स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथि गरिएको हस्तक्षेप र नियन्त्रणको निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।”
