१. बहुदल पुनःस्थापना र गणतन्त्रयता नेका, एमाले माओवादी नेतृत्वका सरकारहरूले आन्तरिक उत्पादनलाई प्राथमिकता नदिई विप्रेषण, गाडी आयातको भन्सार महसुल, मदिरामा अन्तशुल्क र सार्वजनिक ऋणको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलाउँदै आएकोमा यो परिषद् विरोध गर्दछ । चालु आ.व. २०७८÷७९ को चार महिनामा आयात ६ खर्ब ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भयो भने निर्यात ८२ अर्ब रुपियाँको मात्र भयो । नेपाली युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारी दिएर आन्तरिक उत्पादन बढाई व्यापार घाटा घटाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२. हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन तथा नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप एवम् नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तो बनाउने एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सहयोग होइन विष नै हो । देशघाती एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न यो परिषद् प्रतिनिधिसभा, सरकार र शासक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
३. सामान्य प्रविधिको व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्वाचन आयोगलाई अमेरिकी सहयोग निकाय यूएसएड र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएफईएस) को सहयोग लिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न र आयोगलाई आवश्यक बजेट नेपाल सरकारबाटै व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
४. नेकपा नेतृत्वको एमाले र माओवादीको दुईतिहाइको संयुक्त सरकारबाट देश र जनताको हितमा काम नभएपछि दुई पटक भङ्ग भएको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट २०७७ फागुन ११ गते र २०७८ असार २८ गते पुनःस्थापना भयो । २०७८ भदौ २३ गते यता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमालेले अवरोध गरी नारा लगाएको छ । तर, बैठक अवरोधकै बीच कार्यसूची पेश तथा पारित गर्नु संसदीय मान्यता र प्रजातन्त्रविपरीत भएको हुँदा यो अराजक स्थिति अन्त्य गरी संसद् बैठकमा शून्य समय, सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, प्रश्नोत्तरलगायत कार्यसूची समावेश गरी प्रतिनिधिसभालाई देश र जनताको हितमा अगाडि बढाउन यो परिषद् शासक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
५) राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा तीन (३) प्रतिशतको मत प्राप्त गर्नुपर्ने र प्रदेशसभामा मान्यता पाउन प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एक दशमलव पाँच (१.५) प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रजातन्त्रविपरीतको कानुनी प्रावधान मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) खारेज गर्न यो परिषद् सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
६) कृषिप्रधान देश नेपालमा महिनाको अर्बौँ रुपियाँ बराबरको दाल, चामल, तरकारी, फलफ’ललगायत खाद्य वस्तुहरू आयात भइरहेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको लागि स्वदेशमै रसायनिक मल कारखानाको स्थापना, कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको व्यवस्था, उन्नत जातका बीउबिजनको विकास गरी किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनु जरूरी छ । काठमाडौँ उपत्यकालाई आवश्यक ४० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आयात भइरहेको तथ्यबाट आजसम्मका सरकारहरू नालायक साबित भएको यो परिषद्को ठहर छ ।
७) खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको निम्ति वार्षिक खर्बौँ रुपियाँ बाहिरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गरी व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले नै जलविद्युत् उत्पादन गरी जनतालाई सस्तो मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउने र विद्युतीय बस, रेल, रोपवे तथा अन्य विद्युतीय यातायातलाई प्रयोगमा ल्याउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
८) शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत अन्य अवसरहरू काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित गरिएको हुँदा उपत्यकामा बसोबास वृद्धि तीव्ररूपमा भइरहेको छ । यसले उपत्यकामा खानेपानीको हाहाकार, अपराध सङ्ख्यामा वृद्धि तथा धुलो धुवाँको प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । उपत्यका बाहिर स–साना सहरहरूको विकास गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
९) भक्तपुर नगरपालिकाले २०६०÷६१ सालदेखि ख्वप बहुप्राविधिक अध्ययन संस्थानमार्फत नर्सिङ कक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा यस वर्ष १०० शय्याको आफ्नै अस्पताल नभएको भनी भनपालाई शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ नर्सिङ भर्ना रोक लगाएको पूर्णरूपले जनविरोधी छ । शिक्षा मन्त्रालयको उक्त जनविरोधी निर्णय फिर्ता लिई नगरपालिकालाई नर्सिङ भर्ना अविलम्ब सुचारु गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१०) विज्ञहरूका अनुसार विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिडबाट बच्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय खोप नै भएको छ । हालसम्म खोप नपाएका ६० प्रतिशत नेपालीलाई अविलम्ब निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
११) विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछ ।
१२) भूकम्प गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि धेरै भूकम्प पीडितहरूले अझै घर बनाउन सकेका छैनन् । भूकम्प पीडितहरूलाई दिइने अनुदानमा समयानुकूल वृद्धि गरी सहुलियत दरमा ऋण तथा अनुदान अवधि थप गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
१३) काठमाडौँ–बारा फास्ट ट्राय्कको नाममा खोनाको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र सिकाली चौरसमेत विनाश हुने गरी स्थानीय खोकना र बुङ्गमतिका मुआब्जा नलिइएको जग्गामा समेत डोजर चलाई चौडा सडक निर्माण गरी स्थानीय जनतालाई विस्थापित गर्ने सरकारी निर्णयको यो परिषद् विरोध गर्छ । काठमाडौँ–बारा दु्रतमार्ग र चोभारको सुख्खा बन्दरगाह अविलम्ब खारेज गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१४) नेपालका ८० लाखभन्दा बढी युवालाई आफ्नो घर–खेत बेच्न लगाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा म्यानपावर कम्पनीहरूले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई सस्तोमा ज्यामी पठाइरहेको हुँदा त्यस्ता कम्पनीहरूमाथि मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाई कडा कारबाही गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१५) स्थानीय तहको सिफारिसमा सर्वसाधारण जनताका योग्य छात्रछात्राहरूलाई एमबीबीएस पढ्ने छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न र अध्ययनपश्चात् आ–आफ्नो जिल्लाका अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा सेवा गराउने व्यवस्था गर्न परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१६) शिक्षालाई निजीकरण गरेकोले कम आयस्तर भएका परिवारका विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । चिकित्सा शिक्षामा चर्को शुल्कको कारण क्षमता भएका धेरै विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित हुनुप¥यो । नेपाल सरकारले भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न विधेयक पारित गरेको भए कम शुल्कमा चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न सकिने थियो । यसर्थ संसद्मा विचाराधीन ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गर्न यो परिषद् नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
१७) सन् १९४७ नोभेम्बरमा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी नेपाल–भारत–बेलायतबीचको त्रिदेशीय सम्झौता नेपालको हितविपरीत भएको र सो सम्झौताबारे संयुक्त राष्ट्र सङ्घको निम्ति संरा अमेरिकी राजदूत मोहियानले संरा सङ्घको महासभामा नेपाली ‘भाडाको सिपाही’ भनेर हेलासमेत गरेको हुँदा उक्त सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१८) नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति नपर्नेगरी २०७८ वैशाख २५ गते विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण विनियमावली २०७८ जारी गरेको र यसलाई ठूला उद्योग र व्यापारीले तत्काल स्वागत गरेको कालो धनलाई सेतो बनाउने नै भएको हुँदो यो परिषद् कालो धन र स्रोत नखुेलको धन राष्ट्रियकरण गर्न पुनः जोड दिन्छ ।
१९) गत कार्तिक महिनाको बैमौसमी वर्षाको कारण तराईका विभिन्न जिल्लामा गएको बाढी तथा डुबानबाट किसानको कैयाँै बिघा धानबालीमा क्षति भयो । तर, पीडित किसानले अझै क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । यस वर्ष र २०७१ सालमा म्याद नाघेको बीउको कारण काठमाडौँ उपत्यकालगायत जिल्लामा धानबाली नपाकेका किसानहरूलाई सम्बन्धित बीउ बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने काम भएको छैन । धानबाली नपाएका पीडित किसानलाई तत्काल उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न र धानको उचित मूल्य निर्धारण गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२०) तराईमा हरेक वर्ष मंसिर, पुस र माघमा बाक्लो हुस्सु तथा शीत लहर आउँछ । न्यानो कपडा किन्न नसक्ने गरिब जनता शीत लहरबाट पीडित हुन्छन् । गरिब जनतालाई शीत लहरको अकाल मृत्यु हुनबाट बचाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२१) सन् १९६०–६१ मा नेकाका प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाकै पालामा नेपाल–चीनबीच सीमा विवाद समाधान गरिएको थियो । पाँचौँ पटक प्रम भएका नेकाको देउवा सरकारले हुम्लाको नाम्खामा चीनबाट नेपालको भूमि मिचिएको अध्ययन कार्य दल गठन गरेको भारतबाट नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको ढाकछोप गर्नु हो । भारतद्वारा नेपालको भूमि अतिक्रमण भएको अविलम्ब फिर्ता लिन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२२) भारतले केही महिनाअगाडि महाकाली नदी थुनेर ब्यास गाउँपालिकामा मनोमानी ढङ्गले सडक निर्माण गरेकोमा यो परिषद विरोध गर्दछ ।
२३) माथिल्लो कर्णाली परियोजना र तिला–१, तिला–२ जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न यो परिषद् पुनः सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२४) कर्णाली प्रदेशमा हरेक वर्ष व्यहोर्नुपर्ने खाद्य सङ्कटको स्थायी समाधानको लागि ‘कर्णालीमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना’ गरी स्थानीय कृषि उत्पादनलाई जोड दिई कर्णालीवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउन यो परिषद् सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
२५) ‘कर्णाली प्रदेश ः अर्गानिक स्टेट’ कर्णाली प्रदेश सरकारको पहिलो निर्णय थियो । यसलाई सङ्घीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्रममा राखेको छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न यो परिषद् सङ्घीय सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव
१) संरा अमेरिका एउटा जातिवादी तथा फासीवादी देश हो । अमेरिकामा ताम्रवर्णका अमेरिकी आदिवासी, अफ्रिकी अमेरिकी, हिस्पानियाली, एसियाली अमेरिकी र अमेरिकी मुसलमानहरूमाथि विभेद जारी छ । अमेरिकी प्रजातन्त्र धनीमानीको लागि मात्र हो । अमेरिकाले मंसिर २३ र २४ (डिसेम्बर ९ र १०) गते ११० देशलाई निम्ता गरी गरेको ‘प्रजातन्त्र शिखर सम्मेलन’ झूटा हो । चीनको अभिन्न अङ्ग थाइवानलाई सो सम्मेलनमा निम्ता गरी अमेरिकाले चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्यो। नयाँ शीतयुद्ध थाल्ने अमेरिकी साम्राज्यवादको चालबाजीको यो परिषद् भत्र्सना गर्दछ । अमेरिकालाई प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको परिभाषा गर्ने कुनै अधिकार नभएको यो परिषद्को ठहर छ ।
२) जलवायु परिवर्तनबारे पेरिस सम्झौताबाट पछि हटेको संरा अमेरिका संसारमा सबभन्दा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देश हो । गत नोभेम्बरमा बेलायतको ग्लास्गाँेमा भएको जलवायु सम्मेलनमा संरा अमेरिकाको नेतृत्वमा विकसित देशहरूले आफूले गरेको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको हर्जानास्वरूप विकासशील तथा अति कम विकसित देशहरूलाई वातावरणमैत्री विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्तावमा प्रतिबद्धता जनाउन अस्वीकार गरे । त्यसकारण, अमेरिकाको जलवायु परिवर्तनको लडाइँको नेतृत्व गर्ने दाबी विरोधाभासपूर्ण भएको यो परिषद्को ठहर छ ।
३) संरा अमेरिकाले दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, थाइवान, हङकङ, तिब्बत, सिन्च्याङको विषय उठाएर चीनको आन्तरिक मामिलामा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै छ । ‘एक चीन नीति’ को विपरीत चालु राखेको संरा अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी तथा युद्ध भड्काउने गतिविधि शीघ्र बन्द गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
४) संसारमा कोभिड–१९ को खोप विकास गर्ने सानो देश क्युवा एक हो । अमेरिकी नाकाबन्दीको कारण क्युवाले खोप उत्पादनको कच्चा सामान आयात गर्न पाएन । क्युवाविरुद्धको अमानवीय नाकाबन्दी हटाउने प्रस्ताव २९ औँ पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट २ को विरुद्ध १८४ मतले पारित भयो । क्युवाविरुद्धको नाकाबन्दी अविलम्ब हटाउन यो परिषद् संरा अमेरिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
५) संरा अमेरिकाले ७० वर्षभन्दा अगाडिदेखि प्रजग कोरियाविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ । कोरियाली प्रायःद्वीपमा शान्तिको लागि संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियासँगको शत्रुतापूर्ण नीति त्यागेर स्थायी शान्ति सम्झौता गर्नु जरुरी छ । दक्षिण कोरियामा रहेको अमेरिकी सेना र हतियार फिर्ता गरी बिनाबाहिरी हस्तक्षेप कोरिया पुनः एकीकरणको मार्गप्रशस्त गनै आवश्यक छ । प्रजग कोरियाविरुद्ध उत्तेजना फैलाउने सम्पूर्ण गतिविधि अविलम्ब रोक्न र नाकाबन्दी हटाउन संरा अमेरिकालाई यो परिषद् सचेत गराउँदछ ।
६) समाजवादी देश क्युवाविरुद्ध संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले गत वर्षको नोभेम्बरमा ‘साइबर युद्ध’ मार्फत उत्तेजना फैलाउने, हिंसा भड्काउने, अन्तरध्वंश मच्चाउने तथा व्यवस्था परिवर्तन गर्ने असफल प्रयास ग¥यो । अमेरिकी साम्राज्यवादले साठी वर्ष अगाडिदेखि आजसम्म क्युवाली नेतृत्वको हत्या प्रयास तथा सत्ता परिवर्तनको षड्यन्त्र जारी राख्दै छ । अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रजातन्त्रविरोधी, हस्तक्षेपकारी तथा युद्ध सर्दार नीतिको यो परिषद् विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ र क्युवाविरोधी प्रचारयुद्ध अविलम्ब बन्द गर्न सचेत गराउँदछ ।
७) चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सन् २०२० जुलाई १ मा स्थापनाको एकसय वर्ष पुगेकोमा यो परिषद् बधाई एवम् शुभकामना व्यक्त गर्दछ । पहिलो शतवार्षिकमा चीनबाट गरिबी उन्मूलन गर्ने लक्ष्य हासिल भएको घोषणा भयो । साथै, सबै जातिका चिनियाँ जनताको एकतासहितको आधुनिक समाजवादी देश बनाउने दोस्रो सत्वार्षिक लक्ष्य समय अगावै पूरा हुने पूर्ण विश्वाससहित चिकपाको नेतृत्व तथा चिनियाँ जनतामा यो परिषद् शुभकामना व्यक्त गर्दछ ।
८) एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकी महादेशलगायत विश्वका सम्पूर्ण देशहरूमा यथाशीघ्र र व्यवस्थित तरिकाले कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउनु विश्व समुदायको अहिलेको प्रमुख कर्तव्य हो । तर, संरा अमेरिका, युरोप र भारतललगायत देशहरूको ‘खोप राष्ट्रवाद’ नीतिको यो परिषद् विरोध गर्दछ र विकासशील र कम विकसित देशहरूमा यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराई मानिसको जीवन रक्षामा योगदान पु¥याउन यो परिषद् माग गर्दछ ।
९) चीनको पेइचिङमा आउँदो माघ र फागुन महिनामा हुने हिउँदे ओलम्पिक खेलमा ‘मानव अधिकार हननको बहानामा’ संरा अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अष्ट्रेलियाले कूटनीतिक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरे । यो घोषणा ओलम्पिक खेलको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको भावनाविपरीत रहेको यो परिषद्को ठहर छ ।
१०) गत डिसेम्बर १४ मा क्युवाको राजधानी हवानामा आयोजित हाम्रो अमेरिकाका लागि बोलिभारियाली मोर्चा जनताको व्यापार सम्झौता (अल्बा–टीसीपी) को बीसौँ शिखर सम्मेलनले पुँजीवादको विकल्पमा ४४ बुँदे घोषणापत्र पारित ग¥यो । साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र नवउदारवादको विरोधमा समाजवादी र समाजवादउन्मुख, जनपक्षीय साझेदारी तथा सहयोगमा वृद्धि गर्ने सम्मेलनको निर्णयप्रति यो परिषद् समर्थन एवम् ऐक्यबद्धता जनाउँदछ ।
११) एसिया महादेशमा नयाँ युद्ध थोप्ने नियतका साथ अष्ट्रेलिया, भारत, जापान र संरा अमेरिकासहितको ‘चारपक्षीय सुरक्षा मोर्चा’ (क्वाड) र अष्ट्रेलिया, बेलायत र संरा अमेरिका संलग्न त्रिपक्षीय सुरक्षा मोर्चा (अकस) गठन गरिएको हो । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा युद्ध भड्काउन निर्माण गरिएका यी सङ्गठन र तिनका गतिविधिप्रति यो परिषद् विरोध गर्दछ । यो परिषद् युद्ध उत्तेजना बन्द गर्न संरा अमेरिकी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
