एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन नेमकिपाको काठमाडौँमा जुलुस प्रदर्शन

0
638

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले शुक्रबार देशघाती एमसीसी सम्झौता खारेज गराउन राजधानी काठमाडौँमा जुलुस प्रदर्शन तथा सभा गरी सङ्घीय संसद घेराउ गरेको थियो । सङ्घीय संसद घेराउ गर्न नेमकिपाले काठमाडौंको माइतीघर, पुरानो बानेश्वर र कोटेश्वर गरी तीन स्थानबाट छुट्टाछुट्टै जुलुस प्रदर्शन गरी जनसभा गरेको हो ।माइतीघरबाट सुरु भएको जुलुस बानेश्वरको एभरेस्ट होटलअगाडि पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । सभामा नेमकिपाका सचिव एवं सङ्घीय प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले एमसीसी सम्झौता गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने हो भने जो कसैले पनि सम्झौता देशघाती रहेको देख्ने बताउँदै एमसीसी सम्झौताका दफा ४।२, ६।८, ७।१ र अनुसूची ५ (क) को व्यवस्थाबाट यो सम्झौता देशघाती सावित हुन्छ भन्नुभयो ।अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेज र अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य गठबन्धन बनाउन सहयोग गर्ने निकाय एमसीसी नै भएको पुष्टि हुने चर्चा गर्दै उहाँले प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौतामा ‘राष्ट्रघात कहीँ छैन’ भन्नु झूटा हो भन्नुभयो । उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अमेरिकाले एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनलाई युद्ध गराउने र त्यही बहानामा हतियार बेच्ने नै एमसीसी सम्झौता हो । यो सम्झौता लागु भए अमेरिकी र भारतीय सेना चारैतिरबाट नेपाल पस्नेछन् । अमेरिकी सेना कमान्डरको नेतृत्वमा नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी सञ्चालित हुनुपर्नेछ । यो सम्झौता सुरु गर्ने र समर्थन गर्नेहरू सबै देशघाती र देशद्रोही नै हुन् ।”

एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म नेपाली जनतासँग मिलेर नेमकिपाले सङ्घर्ष चालु राख्ने चेतावनी दिँदै केन्द्रीय सचिव सुवालले भन्नुभयो, पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकमा प्रम देउवाले अर्कै कागज देखाएर ‘खोइ कहाँ छ देशघात रु’ भनी प्रश्न गरेको हुँदा प्रम देउवाले नै यो सम्झौता गहिराइसम्म अध्ययन नगरेको पुस्टि गर्छ । शासक दल र तिनका नेताहरूले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको सहयोगमा निर्वाचन जित्ने र सिंहदरबार कब्जा गर्ने काम अब छोड्नु जरुरी छ । पटक–पटक सिंहदरबार कब्जा गरेका ती दलहरूले राणा र पञ्चायती शैलीमा जनतालाई शोषण गर्दै छन् ।

यस्तै पुरानो बानेश्वरबाट सुरु भएको हजारौँ देशभक्त जनता सम्मिलित जुलुस बानेश्वर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पछाडि पुगेर सभामा परिणत भयो ।
सभामा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले नेपालले कुनै पनि मित्रराष्ट्रबाट अनेकौं अनुदान सहयोग प्राप्त गरेको तर ती कुनै पनि सहायता लिन संसदबाट सम्झौता पारित गर्न आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै आपत्तिजनक बुँदासहितको सम्झौता पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले यो सम्झौतामा अमेरिकी सरकारको स्वार्थ लुकेको प्रस्ट हुन्छ भन्नुभयो ।
नेपालको लागि पाँच वर्षमा ५५ अर्ब रूपैयाँको बजेट ठूलो नभएको चर्चा गर्दै उहाँले त्यति रकम प्राप्त गर्न देशको सार्वभौमिकता संरा अमेरिका र भारतलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अहिले स्वार्थवस एमसीसी सम्झौता मैले गरेर आएको र मैले सुरुवात गरेको भनी जस लिन तम्सिरहेका नेताहरूको नाम कालो इतिहासमा अङ्कित हुने बताउँदै जनताले देशघाती नेताहरूलाई राम्ररी चिन्नुपर्ने उहाँले औँल्याउनुभयो ।

संसद् भवनको पूर्वतिर आयोजित सभामा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवं बाग्मती प्रदेश सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईले एमसीसी सम्झौता नेपालमा नयाँ उपनिवेशको जालो फिजाउने षड्यन्त्र भएको हुँदा देशभक्त जनताको साथ र सहयोगमा सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो ।

साम्राज्यवादी देश अमेरिका र विस्तारवादी देश भारतको गठजोडबाट नेपाललाई उपनिवेश बनाउने खालको कुनै सर्त र सम्झौता देशभक्त नेपाली जनताको निम्ति स्वीकार्य नहुने औँल्याउँदै उहाँले भन्नुभयो, “विगतमा सत्तारुढ दलकै अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीका कारण नेपालको नदीनाला गुम्यो, अहिले देशको अखण्डता र सम्प्रभुतामै खतरामा पर्ने सम्भावना छ ।”
श्रीलङ्का र अफ्रिकी मुलुकले झैँ नेपालले पनि समयमै बुद्धि पु¥याएर एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले एमसीसी र अन्य सन्धि सम्झौता खारेज नभएसम्म आन्दोलनले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो ।

नेमकिपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य अनुराधा थापामगरले अमेरिकी सरकारलाई खुसी पार्न देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन दबाउने सरकारको निन्दा गर्दै देशले देशघाती शासक र नेताहरूको रगत र बलिदान मागिरहेको बताउनुभयो ।
देशघाती शासक र नेताहरूले एमसीसी सम्झौताको यथार्थ लुकाउने र भ्रम फैलाउने कार्य गरिरहेको चर्चा गर्दै उहाँले साम्राज्यवादी अमेरिकी प्रशासनले संसारका विभिन्न मुलुकमा अशान्ति मच्चाइरहेको, स्वाधीनता र सार्वभौम देशमा आक्रमण गरेर ध्वंसात्मक गतिविधि गरिरहेको बताउनुभयो ।

अमेरिका एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाएर हतियार बेच्न चाहन्छ, शान्ति, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको बखान गरेर हतियार निर्यात गर्ने मुलुक अमेरिका हो, उहाँले भन्नुभयो । देशघाती शासक र नेताहरूलाई जनतामाझ उदाङ्ग्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले एमसीसी सम्झौताबाट पाउने पैसामात्र होइन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र समर्थन गर्ने शासक र नेताहरूलाई पनि फिर्ता लानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।