मधेस प्रदेश : जित पहिचानको कि भारतीय एजेन्डाको ?

0
229

झन्डै चार वर्षपछि २ नं. प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्ने निर्णय गर्‍यो । माघ ३ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा मतदान हुँदा कूल १०४ सांसदमध्ये मधेस प्रदेशको पक्षमा ८० मत र राजधानी जनकपुरको पक्षमा ७८ मत परेको थियो । लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको प्रदेशको नामकरण र राजधानी टुङ्ग्याइएको छ । नाम र राजधानी टुङ्गिएपछि प्रदेशसभाले एक दिन बिदा घोषणा गर्‍यो भने ठाउँ—ठाउँमा दिपावली गरी खुसीयाली मनाइएको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भए ।

‘मधेस प्रदेश’ को निम्ति भारतीय शासक दलका नेताहरू संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन अगाडिदेखि नै प्रयासरत थिए । माओवादीमार्फत जातीय र क्षेत्रीय जस्ता साम्प्रदायिक कुराहरू उठाएर नेपाललाई छिन्नभिन्न पार्ने भारतीय योजना थियो । ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले अगाडि सारेको मुद्दा हो । फोरम २०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन हुनुभन्दा २—३ महिना अघिसम्म भारतीय लगानीमा सञ्चालित एउटा गैरसरकारी संस्थाको रूपमा कार्यरत थियो । पछि सोही गैरसरकारी संस्थालाई नै पार्टीमा रूपान्तरण गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेसी जनअधिकार फोरमबाट दर्जनौँ सभासद्हरू प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट जितेर आएपछि संविधानसभाको चौथो शक्तिको रूपमा उदय भयो ।

माओवादीहरू जातीय र क्षेत्रीय कुरामा निकै जोड दिन्थे । पहिलोपटक संविधानसभामा माओवादीहरूको बलियो उपस्थिति थियो । त्यसबेला राज्य पुनःसंरचना समितिले १४ प्रदेशको नाम प्रस्ताव गरेकोमा १० वटा प्रदेशको नाम जातीय र क्षेत्रीय आधारमा राखिएको थियो । नेका, एमाले र माओवादीभित्रकै विभिन्न जातजातिका सांसदहरूबाट त्यसको चर्को विरोध भएपछि जातीय र क्षेत्रीय राज्यको आवाज बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो । धेरैवटा जातीय राज्य बनाएर नेपालमा सधै जातीय वा क्षेत्रीय द्वन्द्व सृजना गर्ने र अस्थिरताको बिउ रोपेर समाधानको लागि सधै भारतको पाउ पर्नुपर्ने स्थिति ल्याउने भारतीय योजना थियो । माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले त्यसको नेतृत्व गरेका थिए । तर, तिनीहरू त्यो आफ्नै एजेन्डा भएको दाबी गरेर जनतामा भ्रम फैलाइरहेका थिए ।

संविधानसभामा मधेसी दलहरूले हिमाल, पहाड र ‘मधेस’ भनी पूर्वपश्चिम लाम्चो हुनेगरी नेपाललाई ३ प्रदेश बनाउन नक्सा प्रस्तुत गरे । त्यसको अर्थ सम्पूर्ण तराईलाई एउटै मधेस प्रदेश बनाउने भन्ने थियो । तीनतिर भारतले घेरिएको नेपालका दक्षिणी भूभाग एउटै प्रदेश बनाउनु कुनै पनि दृष्टिले उपयुक्त थिएन । एकातिर अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको तराई एउटै प्रदेश भएमा अन्य प्रदेशमा जटिलता उत्पन्न हुने निश्चित थियो भने अर्कोतिर प्रदेश राजधानी पुग्न नै काठमाडौँ पुग्नभन्दा धेरै गा-हो हुने थियो । तराईलाई पहाडबाट अलग प्रदेश बनाउने र कालान्तरमा नेपालबाट तराई टुक्र्याउने भारतीय योजना त्यसबाट बुझ्न सकिन्थ्यो । भारतको स्वतन्त्रतापछि जवाहरलाल नेहरुले हिमाली राज्यहरू नेपाल, भुटान, सिक्किम, बर्मा भारतीय सुरक्षा क्षेत्रभित्र परेको घोषणा गरेका थिए । भारतले सिक्किमलाई निलिसकेको छ, भुटानको रक्षा र परराष्ट्र भारतकै नियन्त्रणमा छ भने पाकिस्तान विभाजनमा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । यही नेहरु सिद्धान्तअनुसार आजका भारतीय शासकहरू नेपालमा संविधानसभामार्फत आफ्नो पहुँच बलियो बनाउन चाहन्थे ।

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा २०६९ वैशाख महिनामा भारतका पूर्व सैन्य जनरल अशोक मेहताले तराईका २२ जिल्लालाई दुई वा तीन प्रदेश बनाउन नेका, एमाले र माओवादी नेताहरूलाई सुझाव दिए । उनी तराईलाई कुनै पनि हालतमा पहाडसित जोड्न नहुने पक्षमा थिए । मेहताको उक्त अभिव्यक्ति नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप भएको भनी चौतर्फी विरोध भयो ।

२०६९ जेठ २ गते शासक दलहरूबीच ११ प्रदेशमा सहमति भएको सार्वजनिक भयो । त्यसमा तराईका भूभाग पहाडसित जोडिने गरी तथा नामकरणमा भौगोलिकतालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । त्यो भारतीय शासक वर्गको लागि सह्य भएन । जेठ ३ गते विरगञ्जस्थित महावाणिज्य दूतावासका सल्लाहकार एस.डी. मेहताले पर्साका विभिन्न पार्टीका जिल्लास्तरीय नेताहरूलाई बोलाई ‘मधेसमा आँधीबेहरी ल्याउन’ निर्देशन दिए । त्यसपछि वीरगञ्जलगायत विभिन्न ठाउँमा बन्द, हडताल, तोडफोडका घटनाहरू भए । वीरगञ्ज अशान्त भयो । फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘मधेस बन्द गरेर पहाडमा हाहाकार मच्चाउने’ चेतावनी दिए । प्रचण्डले काठमाडौँमा जनजाति नेताहरूलाई बोलाएर ‘सडक कब्जा गर्न’ निर्देशन दिए । जेठ ६ गतेबाट बन्द, हडताल सुरु भयो । सोही क्रममा नेका, एमाले, माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमभित्रका जनजाति, दलित र मधेसी गरी ३२१ जना सांसदहरूले जातीय पहिचानको आधारमा राज्य बनाउने मागसहित नेका, एमाले, माओवादी, मधेसी फोरम लगायतका सबै पार्टीलाई ज्ञापनपत्र दिए । ती सबै गतिविधिहरू भारतकै सक्रियतामा भइरहेको बुझ्न गा¥हो थिएन । संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित जनजाति, दलित, मधेसी सांसदहरू एक भएर अघि बढेपछि त्यसलाई नाघेर अघि बढ्ने आँट नेका, एमालेजस्ता पार्टीहरूमा हुने कुरै भएन । अन्ततः जेठ १४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानसभाको म्याद थप नगरी मौन ‘हत्या’ गरे । उनी भारतीय निर्देशनमा संविधानसभाको ‘हत्या’ गर्ने एक अपराधी र देशका कलङ्क साबित भए । अहिले माओवादी छोडेर नयाँ शक्ति हुँदै मधेसी दलको नेता हुन गएबाट पनि भट्टराईले कसको निर्देशनमा संविधानसभा भङ्ग गरेका थिए भन्ने बुझ्न झन् स्पष्ट भएको छ ।

त्यतिबेला नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष का. रोहितले भन्नुभएको थियो — “देश ध्वस्त हुने संविधान बन्नुभन्दा संविधान नबन्नु नै ठीक छ ।” हो, पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्नेन तर जातीय राज्य बन्नबाट देश जोगियो । यही त्यसको सकारात्मक पक्ष हो । यहाँ स्मरणीय छ, २०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमा ‘मधेस स्वायत्त प्रदेश भारतको चाहना भएको एस.डी. मुनीले आफूहरूलाई बताएको’ भनी दुवै नेताले बताएका थिए । तराईमा आन्दोलन चर्किँदै गएपछि २०६३ फागुन १६ गते तत्कालीन सरकार र तराईमा आन्दोलनरत दलहरूबीच सम्झौता भयो । त्यस सम्झौतामा ‘मधेस प्रदेश’ शब्दहरू उल्लेख गरियो । उक्त सम्झौता नै आजको मधेस प्रदेश बनाउने औपचारिक सुरुआत थियो । भोलिपल्ट फागुन १७ गते नेमकिपा, जनमोर्चा नेपाल र नेकपा (माले) सहितका दलहरूले सिंहदरबारभित्र पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस सम्झौताको सशक्त विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला सरकारको नेतृत्वमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए ।

तराईमा एक मधेस एक प्रदेशको नारासहित आन्दोलन चर्किँदै गइरहेको थियो । संविधानसभा निर्वाचन अनिश्चित हुँदै गएपछि तत्कालीन सरकारले तराईमा आन्दोलनरत दलहरूसित सम्झौता गर्नुपरेको थियो । त्यही सम्झौतालाई आधार बनाई मधेसी दलहरूले तराईका २२ जिल्लालाई मधेस प्रदेश बनाउने निकै प्रयास गरेका थिए । तर, तिनीहरू सफल भएनन् ।
पहिलो संविधानसभामा जातीय र क्षेत्रीय विषयका साथै प्रदेशहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार र अग्राधिकारको विषय सशक्तरूपमा उठेको थियो । आत्मनिर्णयले नेपाल खण्डित हुने तथा जातीय राज्य बनेमा नेपालमा अनन्तकालसम्म जातीय द्वन्द्वहरू भइरहने र अन्ततः नेपालको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट आइपर्ने निश्चित थियो । नेपाली जनताले यथार्थ बुझ्न थालेपछि दोस्रो संविधानसभामा ती विषय ओझेलमा परे । जातीय मुद्दा उठाउने माओवादीहरू तुलनात्मकरूपमा कमजोर भए । सबै प्रदेशको नामकरण जातीय आधारमा राख्ने माओवादीको प्रयास असफल भयो ।

हाल ७ प्रदेशमध्ये २ नं. प्रदेश नै कथित ‘पहिचान’ को आधारमा प्रदेशको नामकरण भएको पहिलो प्रदेश हो । ‘मधेस प्रदेश’ नामकरण भएपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘मधेस आन्दोलनको सम्मान भएको’ प्रतिक्रिया दिए । पत्रकार चन्द्रकिशोर लेख्छन्, “मधेस आन्दोलन नेपाली समाजमा मधेसीहरूको समान अस्तित्वको लागि गरिएको सङ्घर्ष थियो र मधेस प्रदेश त्यही सङ्घर्षको एक विस्तारित रूप हो ।” प्रदेशको नाम जे राखिए पनि जनताको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र रोजगारीको आवश्यकता प्रमुख मुद्दा हो । आधारभूत ती विषयहरू सहज उपलब्ध गराउन सकिएमा नै तराईका जनता र आन्दोलनमा ज्यान दिनेहरूको सम्मान हुनेछ ।

१५ वर्षको निरन्तरको प्रयासपछि भारतीय चाहनाअनुसार २ नं. प्रदेशलाई मधेस प्रदेश नामकरण गरियो । यदि पहिचानकै नाम दिने भए मिथिला, भोजपुरा वा अवध किन दिन चाहेनन् ? अब ‘मधेस प्रदेश’ भित्रका मिथिला, अवध र भोजपुराको स्थिति के हुने हो त्यसबारे चिन्तन गर्नु आवश्यक छ । ती तराईका वास्तविक पहिचान हुन् । जातजाति हाम्रा सम्पत्ति हुन् । त्यसको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । मधेस प्रदेशमा बसोबास गर्ने मधेसीबाहेकका अन्य जनजाति, दलितलगायत विभिन्न जातजातिका जनताको पनि उत्तिकै सम्मान हुने अपेक्षा सबैले गरेका छन् ।-मजदुरबाट