सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाख २०७९ मा एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन ऐनको दफा ३ अनुसार पदाधिकारीको समयावधि सकिनु दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुसार सरकारले वैशाख अन्तिममै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि गठबन्धनको बैठकले जेठभित्रै निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
१८ माघमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेको निर्वाचन आयोगले एकैचरणमा निर्वाचन गर्न सुझाएको थियो । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा प्रबन्धमा सहज हुने, निर्वाचन प्रचारप्रसार कम हुने र एक ठाउँको परिणामले अर्को स्थानको नतिजा प्रभावित नहुने सुझाव आयोगको थियो ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त समय रहेको बताएको छ । निर्वाचनका लागि १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्ने भए पनि ४ जेठमा निर्वाचन गर्न पनि आयोग तयार अवस्थामा रहेको जानकारी सरकारलाई गराएको थियो ।
‘मतदाता नामावली संकलन, मतदान स्थलहरूको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका अन्य काम निरन्तर गरिरहेकाले आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति अनुसार निर्वाचनको मिति तोकए स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा छ,’ आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेको थियो ।
निर्वाचनको अनुमानित खर्च १२ अर्ब
स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग १२ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । २०७४ सालमा स्थानीय चुनावका लागि ८ अर्ब खर्च भएकोमा यसपटक १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगले जनाएको छ । ‘महँगी अनुसार यसपटक १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने आयोगको अनुमान छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।
आयोगले निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलबभत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने जनाएको छ । ‘२०७४ पछि यी शीर्षकमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यकता पर्नेछ,’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगले हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा वृद्धि भएकाले मुद्रा स्फ्रितिसमेतलाई ध्यानमा राख्दा निर्वाचन खर्च बढ्न सक्ने अनुमान गरेको छ ।
