एमसीसीका दोषीहरूलाई चिनौँ !
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले भन्नुभयो– “एमसीसी संसद्बाट पारित गरेर वा नगरेर कार्यान्वयन गर्नु प्यास लाग्यो भनेर विष पिउनु जस्तै हो ।”
एमसीसी कर्पोरेसन सञ्चालन विभागका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार गत भदौ २४ देखि २७ गतेसम्मको नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । भ्रमणको क्रममा उनले प्रम शेरबहादुर देउवा, सत्ता गठबन्धन दल माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधवकुमार नेपाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी ओलीलाई भेटेर एमसीसी सम्झौता पास गर्न दबाब दिइन् । यही माघ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने मिति तोकिएको छ । कोभिड–१९ को कारण स्थगित हुँदै आएको बैठक माघ १६ गतेलाई तोकिएको थियो । प्रम देउवाले एमसीसी सम्झौता बैठकमा पेश गर्न बैठक माघ २६ गतेलाई सार्न लगाएको बताइन्छ । के प्रम देउवा, दाहाल, माधव, ओलीले एमसीसीको लागि विष पिउँदै छन् ?
माघ २२ गते सुमारले ‘कान्तिपुर’ दैनिकसँग भर्चुअल संवादमा भनिन् – “एमसीसीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताका रूपमा मान्यता दिलाउन संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ भन्ने निर्णय नेपालको कानुन मन्त्रालयले गरेको हो । सबै प्रावधानहरूमा सहमत भएर नै चार वर्षअघि सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा नेपाल सरकार (देउवा) ले हस्ताक्षर गरेको हो । अहिले आएर कुनै पनि बुँदा संशोधन गर्न सम्भव छैन ।”
सुमारले थपिन्– “प्रम देउवा र माओवादीका दाहालले सन् २०२१ सेप्टेम्बर २९ (२०७८ असोज १३) मा एमसीसीलाई पठाएको पत्रमा ५ महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । पाँच महिनाको अवधि फेब्रुअरी २८ मा सकिन्छ । हामी उक्त दिनभित्र सम्झौता अनुमोदन भएको हेर्न चाहन्छौँ ।”
गएको पुस ४ गतेको सर्वदलीय बैठकलगायत अन्य अवसरमा प्रम देउवाले एमसीसी कर्पोरेसनका अधिकारीहरू एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न तयार भएको बताएका थिए । एमसीसी कर्पोरेसनले गएको भदौ २३ गते नेपाल सरकारको प्रश्नलाई स्पष्ट पार्ने सिलसिलामा एमसीसी सम्झौता संशोधन नहुने बताएको थियो । तर, माओवादीका दाहाल, एकीकृत समाजवादीका माधव–झलनाथले पनि एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्नुपर्ने रटानमात्र लगाए । तर, खारेजै गर्नुपर्ने विषय उठाएनन् ।
प्रम देउवाले २०७४ सालमा एमसीसी सम्झौता गरेको बेला माओवादीका दाहाल पनि संयुक्त सरकारमा थिए । त्यतिबेला दाहालले एमसीसी सम्झौतालाई कुन लोभमा समर्थन गरे ? जनताको विरोध भइरहेकै बेला प्रम देउवा र माओवादीका दाहालले असोज १३ गते एमसीसी कर्पोरेसनलाई सम्झौता फागुन १३ गतेभित्र संसद्बाट पास गराउने वाचा किन गरे ? अमेरिकी सहयोगमा के दाहाल तेस्रो पटक प्रम बन्दै छन् ¤
माओवादीको दोस्रो वरियताका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने– “यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौतालाई नेपालले स्वीकार गर्न मिल्दैन । संसद्मा लैजाने त धेरै टाढाको विषय हो । सन् २०१७ पछाडि एमसीसी कर्पोरेसनलाई हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अङ्ग घोषणा गरिएको छ । एमसीसी र अमेरिकाले यथावत अवस्थामै संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने दबाब दिइराखेका छन् ।”
यतिबेला माओवादीका नेता श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौताबारे अमेरिकालाई धक फुकाएर जवाफ दिनको लागि आफ्नै अध्यक्ष दाहालविरुद्ध उभिनुपर्ने हुन्छ ।
दाहालले माओवादी बैठक र अन्य अवसरमा यथास्थितिमा पास हुँदैन भन्नुको औचित्य छैन । दाहालले २०७४ सालमा प्रम देउवालाई एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्न साथ नदिएका भए रअसोजमा प्रम देउवासँग संयुक्त हस्ताक्षरसहित पाँच महिनाभित्र एमसीसी सम्झौता पास गर्ने वाचा नगरेका भए नेपाली जनता अमेरिकी सैन्य मोर्चा एमसीसीको यो पासोमा पर्ने थिएनन् । यसकारण, एमसीसी सम्झौताको दोषी दाहाल नै हुन् ।
पूर्वराजदूत र उच्च सरकारी अधिकारीहरू पनि दोषी !
२०७८ माघ २३ गतेको ‘गोरखापत्र’ राष्ट्रिय दैनिकमा माओवादीबाट प्रम भएका, नेकाको समर्थनमा सांसद भएर जसपामा प्रवेश गरेका बाबुराम भट्टराईले भने, “यो संसद्बाट अनुमोदन गर्नेक्रममा आइपुगेको छ । यसलाई लम्ब्याइराख्नु उपयुक्त छैन । सम्झौतामा सैन्य गतिविधिको विषय छैन ।”
नेकाबाट पटक–पटक अर्थमन्त्री भएका, मित्र देशबाट अनुदान प्राप्त उद्योगधन्दा व्यक्तिलाई बेचेर नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेका र युवालाई वैदेशिक रोजगारीको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो ज्यामी बनाएका रामशरण महतले भने– “एमसीसीको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यसअघिका सबै सरकारमा संलग्न राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हुँदा अलमल र ढिलाइ गर्नुपर्ने कारण छैन । एमसीसीलाई अमेरिकाको सैन्य रणनीतिसँग जोडेर भ्रम निर्माण गर्न खोजिएको छ ।”
एमालेको ओली सरकारको परराष्ट्रमन्त्री भएर अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग वासिङटनमा अमेरिकी सैन्य मोर्चाबारे सहमति गरेका प्रदीप ज्ञवालीले भने– “बन्द कोठामा बार्गेनिङको विषय बनाउनु हुँदैन । संसद्मा खुला छलफल गर्न दिनुपर्दछ । सभामुखले सरकारले अघि सारेको विषयलाई रोक्नु हुँदैन ।”
नेकाका पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री उदय राणाले भने– “सम्झौता अनुदान हो । संसद्बाट पारित गर्नुपर्दछ ।”
माघ २२ गतेको ‘गोरखापत्र’ राष्ट्रिय दैनिकमा अमेरिकाको लागि पूर्वराजदूत र हाल भारतको लागि राजदूतमा नियुक्ति भएका शङ्कर शर्माले सम्झौता पूर्वाधार विकाससँग मात्र सम्बन्धित भएको दाबी गरे भने, अर्का पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले सामरिक रणनीतिका कुनै पनि गतिविधि सम्झौतामा नरहेको दाबी गरे । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले सम्झौता सैन्य विषय नभएको दाबी गरे । बाबुराम, रामशरण, प्रदीप ज्ञवाली, उदय राणा, शङ्कर शर्मा, विजयकान्त कर्ण, रामेश्वर खनाललगायत एमसीसी सम्झौताको समर्थन गर्नेहरू विदेशी सहयोग र ऋणमा मात्रै नेपालीले श्वास फेर्न सक्ने गलत मानसिकता बोकेका र अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजी सामु आत्मसमर्पण गर्नेहरू हुन् । एमसीसी सम्झौताको समर्थन गरेका मुकेशराज काफ्ले, शेखर गोल्छा, दिनेश भट्टराई पनि दोषी हुन् ।
सम्झौताको दफा ४.२ मा एमसीसी कर्पोरेसनको कम्प्याक्ट अपरेसन विभाग, युरोप, एसिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिकाको उपाध्यक्षलाई अतिरिक्त प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको उल्लेख छ । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्झौतामा युरोप, एसिया, प्यासिफिक, ल्याटिन अमेरिकाको विषय किन उल्लेख गरियो ? किनभने, यो सम्झौता हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सैन्य मोर्चा हो । यसकारण, यो सम्झौता पूर्वाधारसँग मात्र सम्बन्धित भनिएको झूटो हो, सामरिक नै हो ।
रुसी अध्यता थ्गचथ ख्। द्ययकष्ल ले सन् २०१६ मा अमेरिकाले १८० देशमा सानो अङ्कमा भएपनि आर्थिक सहयोग गरेको, त्यस्तो सहयोगमा अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थ केन्द्रित भएको र एमसीसी कर्पोरेसनले पनि सहयोग पाउने देशको सरकारलाई थप दबाब दिनसक्ने उल्लेख गरे । तर, अमेरिकी अधिकारीहरूसँगै नेपालका दलालहरू एमसीसी कर्पोरेसन ‘गरिब देशलाई सहयोग गर्न’ सन् २००४ मा स्थापना गरेको दाबी गर्छन् ।
एमसीसी सम्झौतामा नेपालको करिब ५० लाख घरधुरी (२ करोड ३० लाख जनसङ्ख्या) लाई जलविद्युत् र सडक सुविधा पुग्ने दाबी गरिएको छ । सुमारले यो विषय पनि दोहोर्याउँदै सम्झौता पास गर्ने वाचा गरेका प्रम देउवा र दाहाललाई एमसीसीले धन्यवाद पनि दिएको खुलासा गरिन् । तर, देउवा र दाहालले एमसीसीसँग के कस्तो वाचा गरेका छन् र धन्यवादपत्र कस्तो प्राप्त भयो, हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
अमेरिकी साम्राज्यवादले एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउने र हतियार बेच्ने रणनीति नै एमसीसी सम्झौता हो । यो यथार्थ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् २०१७ मै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा आउँदो धेरै वर्षको लागि आवश्यक भएको उल्लेख गरी पुष्टि गरेका थिए ।
अमेरिकी प्राध्यापक एवम् लेखक नोम चोम्स्कीले एमसीसी कर्पोरेसन अमेरिकी सरकारको सामाजिक निकाय भएको उल्लेख गरेका छन् । अमेरिकी रक्षा विभागको दस्तावेजमा सन् २००४ देखि एमसीसी कर्पोरेसनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकी सैन्य मोर्चामा सामेल गराउन सहयोग गर्दै आएको उल्लेख छ । नेपालको निम्ति अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले पनि पत्रकार भूषण दाहालसँग एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको सहयोग लगानी भएको उल्लेख गरेका थिए ।
सम्झौताको दफा ६.८ मा सम्झौताको कारण नेपालीको मृत्यु भएमा समेत कतै उजुरी गर्न नपाउने र दफा ७.१ मा बाझिएमा नेपालको कानुन होइन सम्झौता नै लागु हुने व्यवस्था राखिनु नेपाललाई अमेरिकी नवउपनिवेश बनाउने उद्देश्यले हो । सम्झौताको अनुसूची १ र ५ (क) मा एमसीसीलाई चित्त बुझ्ने योजना नेपाल सरकारले पेश गर्नुपर्ने र त्यस्तो योजनामा भारतको समर्थन हुनुपर्ने, भारतको गोरखपुरसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने व्यवस्था नेपाललाई भारतको प्रदेशजस्तै बनाउने हो । यस्तो सम्झौतालाई समर्थन गर्नेहरू देशघाती नै हुन् ।
अमेरिकी संसद्ले एमसीसी सम्झौताको उम्मेदवार देश छनोट गर्छ । अमेरिकी संसदले अमेरिकी सैन्य मोर्चामा सहभागी नहुने वा अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो नभएको देशलाई एमसीसी सम्झौताको लागि छनोट गर्दैन । अमेरिकी स्वार्थअनुसार नहिँडेका म्यानमार, कम्बोडिया, इरिट्रिया, बोलिभियालाई अमेरिकी संसद्ले एमसीसी सम्झौताको लागि छनोट गरेन ।
सन् २०१९ मा अमेरिकाले एमसीसी कर्पोरेसनमार्फत श्रीलङ्का र नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य साझेदार बनाउने उल्लेख गर्यो । तर, श्रीलङ्काले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने निष्कर्षसहित एमसीसी सम्झौता खारेज गर्यो । नेपालका बाबुराम, देउवा, दाहाल, ओलीले एमसीसी सम्झौता अमेरिकी सैन्य मोर्चा भएको बुझ पचाउँदै छन् । यसकारण, नेपाली जनता यो सम्झौता खारेज गराउन सङ्घर्ष गर्दै छन् ।
