एमसीसी सम्झौतामात्र किन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बनाइयो ?

0
330

एमसीसी सम्झौता नबुझ्नेलाई केही न केही बुझ्नेलाई ‘घरमुनिको पहिरो’ हो । एकै छिनमा घर लडेर घरको सारा सम्पत्ति नाश हुनसक्छ । पहिरोमा परेर परिवारका सदस्य पुरिन सक्छ । परिवारका सदस्यहरूको ज्यान जान सक्छ । एमसीसीले गर्दा नेपाल र नेपालीको स्थिति त्यस्तो नहोस् ।

कोही नेता देशको अहितमा काम गर्न पाए रमाउँछन् । विदेशी दलाल भएर आनन्द लिन्छन् र खुसी हुन्छन् । देश टुक्रिएमा, देशका कामदार जनताले दुःख पाएमा उनीहरूलाई केही पछुताउ हुँदैन । सोभियत सङ्घका मिखाइल गोर्भाचोभ, चीनका कोमिङताङ नेता च्याङ काइसेक, सिक्किमका लेन्दुप दोर्जे त्यस्तै देशघात गरेका व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरू देश र जनतामाथि घात गर्ने अपराधी थिए । उनीहरूमा आफ्नो देशमा जीवनभर रहने तागत रहेन, उनीहरू विदेश पलायन भए वा निकालिए । त्यस्ता व्यक्तिहरू न शान्तपूर्वक बाँच्न सके न शान्तपूर्वक मर्न सके । नेपालमा शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, बाबुराम भट्टराईहरू के त्यस्तै स्थितिमा नपर्लान् ? किनकि, उनीहरू अहिले देशघाती एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गर्ने प्रयासमा छन् । नेपालको घटनाक्रमले ती नेताहरू विदेशबाट पालित पोषित देखाएको छ ।

हिजो अमेरिकी र भारतीय पक्षमा कार्य गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याइएका, आफ्ना सन्तान र आसेपासेहरूलाई ती देशमा बिनापैसा पढाउन पाएकाहरू आज खुलेआम अमेरिकी नीतिको समर्थनमा उत्रिएका छन् । उनीहरू एमसीसी पास गर्न न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका छन् । कतै उनीहरू आफू अमेरिकाको दानापानीमा बाँचिरहेका त छैनन् ? नेपाल एवम् नेपाली जनता डुबाउने बाटोमा लागिरहेका छैनन् ।

एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख भएका बुँदाहरूमा नेपालको कानुन र एमसीसी सम्झौताबीच बाँझिएको अवस्थामा एमसीसीकै सम्झौताका सर्त लागु हुने, लेखा परीक्षण नेपालले गर्न नपाउने, अमेरिकाले गर्ने, कामदार नेपाली राख्नुपर्छ भन्ने नहुने, भारत सरकारले स्वीकृति दिएको योजना नेपालले लागु गर्न पाउने, एमसीसी योजना हिन्द प्रशान्त सैनिक रणनीतिअन्तर्गत सञ्चालन हुने वा अमेरिकी सैनिक नीतिअनुसार चल्नुपर्ने, अमेरिकाले दुष्ट ठानेको देशलाई नेपालले पनि दुष्टकै रूपमा लिनुपर्ने र शत्रुको व्यवहार गर्नुपर्ने, एमसीसीको अहिलेको कानुन र भविष्यमा बन्ने कानुन नेपालले स्वतः पालना गर्नुपर्ने, एमसीसीअन्तर्गतको कार्य सकेपछि अमेरिकीहरू फर्कने होइन, अनन्तकालसम्म रहिरहन सक्ने, एमसीसीअन्तर्गत कार्य गरेको स्थलको स्वामित्व नेपालको नहुने र बौद्धिक सम्पत्तिको हक अमेरिकालाई हुने, कामको सिलसिलामा नेपाली मानिस कोही कसैको ज्यान गएमा उजुरी गर्न नपाउनेजस्ता देशघातका प्रावधानहरू एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख रहेको छ ।
यस्तो प्रावधान देशको हितमा छ भनी चिच्याउने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू छन् । ती नेताहरूले के लाभ पाएर तुरुन्त पास गर्नुपर्छ भनेका होलान् ? सोझै अनुमान गर्न सकिने कुरा हो । अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुले प्रम र पूर्व प्रमलाई फोन गरी चेतावनी वा दबाब दिएका पक्कै होइनन् । उनीहरूले अमेरिकाबाट केही न केही फाइदा पाइरहेकै कारण त्यो पचाउन देशघाती सम्झौता संसद्बाट पास गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यसले देशविरुद्ध अपराध गर्ने नेताहरूले आफ्नो मालिकप्रति अनुग्रहित बन्न खोजेको अनुभव हुन्छ ।

नेमकिपाले सुरुदेखि एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्यो, विभिन्न जिल्लामा विरोध जुलुस र सभा गर्यो । नेमकिपाको निरन्तरको सङ्घर्षले गर्दा नेपालका नयाँ पुस्ताका युवाहरू, पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू, अन्य देशभक्त राजनैतिक दललाई विरोधमा उतार्न सहयोग भयो । नेमकिपाले विरोध अमेरिकी दूतावासमा पत्र बुझायो । यो राम्रो पक्ष हो ।

एमसीसी सम्झौताविरुद्ध राजधानी आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरूमाथि प्रहरीको लाठ्ठी

यस्तो विषालु एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्न नेका र नेकाका नेता प्रम शेरबहादुर देउवा दौडधूप गर्दै छन् । देउवा एमसीसीमा देशघात कहाँ छ भनी उफ्रिरहेका छन् । उनी महाकाली सन्धिलाई बहादुरी कार्य बताउँछन् । सरकारी कलकारखाना एवम् संस्था कौडीको मूल्यमा बिक्री गरी देशको उद्योगधन्दा सखाप गरेर राम्रो कार्य गरेको ठान्ने नेकाका नेता देउवा, एमसीसी संसद्बाट पास गरी अर्को बहादुरी कार्य देखाउन खोज्दै छन् । उनले नेपाललाई युद्धभूमि बनाउने बाटोमा लग्न खोज्दै छन् । आफूले पाएको फाइदा फिर्ता गर्नुपर्ला भनी पिर लिएर उनी जसरी पनि संसद्बाट पास गर्न लागिपरेको अवस्था छ । अमेरिका नेपाली जनतालार्ई सिरिया, लिविया, अफ्गानिस्तानका जनताले पाएको जस्तो दुःख दिने वा हालत खराब बनाउन खोज्दै छ । ‘दूधको साक्षी बिरालो’ ओली र बाबुराम भट्टराई बन्दै छन् । नेमकिपाले सुरुदेखि एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्यो, विभिन्न जिल्लामा विरोध जुलुस र सभा गर्यो । नेमकिपाको निरन्तरको सङ्घर्षले गर्दा नेपालका नयाँ पुस्ताका युवाहरू, पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू, अन्य देशभक्त राजनैतिक दललाई विरोधमा उतार्न सहयोग भयो । नेमकिपाले विरोध अमेरिकी दूतावासमा पत्र बुझायो । यो राम्रो पक्ष हो ।

एमसीसी सम्झौता पारित गर्नेसम्बन्धी मतदानमा सांसदहरूलाई स्वतन्त्र मतदान गर्न दिए एमसीसी असफल हुनेछ भन्ने धेरैको मत छ । अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको दबाबमा सांसदहरू बस्न तयार हुन्नन् । फाइदा लुटेका नेताहरूले देशघात गरे पनि सबै सांसदले त्यस्तो घात गर्दैनन् । अरू देशमाथि हस्तक्षेप गर्ने, दबाब दिने अमेरिकी प्रवृत्तिले गर्दा अहिले अमेरिकाको विश्वमा ठूलो विरोध भइरहेको छ । यति विरोध पहिला भएको थिएन । अहिले त विश्वका स–साना देशहरूसमेत अमेरिकाको विरोध गर्दैै छन् । तसर्थ, अमेरिका हरेक हिसाबले तल झर्दै छ ।

‘अमेरिकी सहयोग नभए हामी सुक्छौँ’ भन्ने कुरा असत्य हो । हामीप्रति सद्भाव राख्ने देश धेरै छन् । आफ्नो देशको अहितमा विदेशीको पक्ष काम गर्नेलाई त इतिहासमा ज्यान सजाय भएका छन् । एमसीसीको समर्थन त केही विदेशी पैसा खाएकाले या ¥याल चुहाइरहेकाहरूले मात्र गर्दै छन् । हिजो गुप्तरूपमा अमेरिकाको लागि काम गरेकाहरू अहिले खुलेर आइरहेका छन् । देशको शत्रु को रहेछ भनी चिन्ने अवसर मिलेको छ । तिनीहरूमाथि बदलाभावले कार्य गर्नु आवश्यक छ । ‘ईख नभएको मान्छेलाई…तेर्दैन’ भनी बुझी उनीहरूमाथि कारबाही गर्न हामी तयार हुनु आवश्यक छ ।

तर, नेपालका अमेरिकी अनुग्रहितहरू एमसीसीको ५५ अर्ब रकम अनुदान सहयोग भनी जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्दै छन् । ‘एमसीसी सहयोग होइन पुँजी लगानी हो’ यो भनाइ त अमेरिकी राजदूतकै हो । पुँजी लगानी नाफाको निम्ति हो । यसले देशलाई खङ्ग्रङ्ग सुकाएर जानेछ । देशले क्षतिबाहेक केही व्यहोर्ने छैन । एमसीसी नहुँदा पनि हामी भोकै थिएनौँ । हाम्रा पुर्खा अमेरिकी सहयोगमा बाँचेका थिएनन् ।

हामी परनिर्भतातिर होइन आत्मनिर्भतातर्फ लाग्नुपर्ने हो । अमेरिकाको दबाबमा रही एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास गर्नु नेपालको आत्मसमर्पण हो । देशले बरबादीको बाटो अँगाल्नु हो । तसर्थ, यो एमसीसी सम्झौता खारेज नगरुञ्जेल सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । नेपालीहरूको अहिलेको वैकल्पिक बाटो एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्ष नै हो ।