काठमाडौँ । प्रम शेरबहादुर देउवा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा नगरी एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन लाग्दै छन् । नेपाली जनताले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग उठाउँदै छन् । एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको समर्थनविना एमसीसी सम्झौता पारित हुने अवस्था छैन ।
नेपालका दुई जना पूर्वराजदूत शङ्कर शर्मा र विजयकान्त कर्ण तथा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल एमसीसी सम्झौताको पक्षमा बोल्दै छन् । पूर्वराजदूत कर्णले भने, “एमसीसी सम्झौताबाट आउने अनुदान नेपालको हितमा प्रयोग हुन्छ । नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि मात्र हो । यो अमेरिकाको अस्त्रशास्त्रको सम्झौता होइन । पूर्वाधार निर्माण गर्दा सेना आउने भन्ने तर्क गर्नु गलत हो । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् खेर नपठाउन नेपालबाट प्रसारण लाइन भारत जोड्ने हो ।”
पूर्वराजदूत शर्माले भने, “एमसीसी सम्झौता पूर्वाधार विकाससँग मात्र सम्बन्धित छ । एमसीसी कार्यालय नेपालको निकाय हो ।” पूर्वअर्थ सचिव खनालले भने, “हाम्रो प्राथमिकता प्रसारण लाइन हो, सडक पूूर्वाधार र पुँजी निर्माण हो । सैन्य कुरा छैन । केवल भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने हो ।” तीनै जना उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले एमसीसी सम्झौताको दफा ४.२, ६.८, ७.१, अनुसूची (१) र ५(क) गहिराइमा अध्ययन नगरेको वा बुझ पचाएको देखिन्छ । उल्लेखित दफा र अनुसूचीमा नेपालमा अमेरिकाको नवउपनिवेश र भारतको प्रदेश बनाउने उल्लेख छ । सामान्य विषय पनि नबुझेकाहरूले कसरी कूटनीतिक र मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेदारी सम्हाले होलान् ?
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित गर्नु प्यास लाग्यो भनेर विष पिउनुजस्तै हो । मित्र देशहरूले सहयोग दिएका उद्योगहरू कौदीको मूल्यमा बेचेर ध्वस्त पार्नेहरू अमेरिकी सैन्य मोर्चामा नेपाल संलग्न हुने ५० करोड डलरमा र्याल चुहाउँदै छन् ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी नेतृत्वको सैन्य मोर्चा आउने धेरै वर्षको लागि आवश्यक हुने बताएको र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई एमसीसी कर्पोरेसनले सन् २००४ देखि आर्थिक सहयोग गरी अमेरिकी सैन्य मोर्चामा फसाउँदै आएको यथार्थ पूर्वराजदूतहरू र पूर्वसचिवलाई कसरी थाहा भएन ?
अमेरिकाले एसियाका दुई ठूला देश भारत र चीनलाई युद्धमा फसाउने र हतियार बेच्ने नै एमसीसी सम्झौता हो । यति कुरा पनि शर्मालाई कसरी थाहा भएन ? यसकारण, एमसीसी सम्झौता अविलम्ब खारेज गर्नु आवश्यक छ ।-मजदुर
